सत्तावादी दलहरु चिनभूखि ।

काठमाडौँःवर्तमान सरकारको गठनसँगै देशका सत्तासिन दल ने.क.पा र समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुको भभ्रण टोली चिन सरकारको सत्ता गरिरहेको चाइना कम्युनिष्ट पार्टीको निम्तोमा चिन भम्रणलाई निरंतरता दिदै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका नजिक मानिने महासचिव राम सहाय प्रसाद यादवका नेतृत्वमा ७ सदस्यिय टोली चिन प्रस्थान गरे सँगै नयाँ अडकलबाजी हुन शुरु भएछ । यदि यस्ता भम्रण औपचारिक हो भने यस्तो भम्रण्को औचित्य नेपाल सरकारले खुलाउनु पर्ने होइन ? यस्तो भम्रणले के उपलब्धि दियो ? जनतामाझ प्रष्ट गरिनु सरकारको दायित्व होइन ? यस्तो भम्रणले कहि भारत सँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर त पर्दैन ? उसो त भम्रण गर्नु अनुचित होइन तर चिन र भारतको वर्तमान आजिवन सत्ता दिलाउन पहल गर्ने त हाईनन् । २÷३को दम्य नेपालको वर्तमान सरकारले देखाएर ठाँऊ ठाँऊमा दमन शुरु गरेकै हो चाहे त्यो सर्लाही होस वा बर्दियाका राम मनोहर नै होस् ? यो सरकारको गुठी ऐन देखि समायोजन सबैमा दादागिरी प्रष्टै सँग देखिएको छैन र ?देशमा समाजवादको नारा जति दिएपनि व्यवहार पूर्ण गणतन्त्रात्यक नै देखिको होइन ? चिनभूखि कानुनहरुको निर्माण र विधालयमा चाइनिल पढाउने शिक्षकलाई चिन सरकारद्धारा तलबको व्यवस्ता गर्ने जस्ता चिनका व्यवहार के नेपाल प्रतिको उदारता हो ? की आफनो व्यवहार को सिमा विवाद र व्यापार विवाद देखि स्वतन्त्र तिब्बतको दलाई लामाको अभियानमा भारतको बक्तत्य तथा समर्थनले यस भम्रणलाई पक्कै सकारात्मक लिदैन होला । यदि यो भम्रण अनौपचारिक नै हो भने पनि के चिनको उन्नति र विकसित राजनितिक प्रभावबाट प्रभावित गराएर नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारको शासन स्थाई रुपले स्थापना गर्ने सज्यन्ग त भई रहेको छैन ? नेपालमा वर्तमान २÷३को सरकार हुनु र तिनै सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुलाई चाइना कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण दिलाउनु भविष्यमा नेपालका लोकतन्त्रलाई पूर्ण रुपले समाप्त पार्न बल त पूर्याउने होइन ? समाजवादका नारा लिएर स्थापित समाजवादी पार्टी को नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ की ? नत्र यो चिन भम्रण गर्ने नेताहरु चिनमा किमजोनलाई आजिवन सरकार प्रमूख बनाए जस्तै नेपालमा पनि ओली सरकारलाई विस्तारको प्रयास मात्रै ? यो सब जे भए नि हाम्रो परराष्ट्र निति दुवै छिमेकीको लागी समानहुनु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो भम्रणको विरोध गरेको होइन बरु यस प्रकारको विगतको भम्रणको उपलव्धि जान्न खोजेको मात्रै हो ।