श्रम नियमावली संसोधन हुँदै ३ महीना बराबरको रकम ‘बैङ्क ग्यारेण्टी’ गर्नुपर्ने

१८ मंसिर । सरकारले श्रम सम्बन्धि ऐनमा सुधार गर्न लागेको छ । मस्यौदाले श्रमिक आयात गर्ने कम्पनीले श्रमिकको रोजगारी र सेवा तथा सुविधाको प्रत्याभूति दिन ३ महीनाबराबरको रकम ‘बैङ्क ग्यारेण्टी’ गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको श्रम नियमावलीको मस्यौदाले ‘आउट सोर्सिङ’ मार्फत् कामदार उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई निरुत्साहन गरेको छ ।

श्रम आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद ६ को उपदफा २ ले ३ महीनाको पारिश्रमिक बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान राखी श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । जीफोरएसका प्रबन्धक निर्देशक महेश श्रेष्ठले भने, ‘धरौटी रकम मात्र जम्मा गरेर नपुग्ने र श्रमिकप्रतिको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा समेत वहन गर्ने कुरामा प्रत्येक सञ्चालकले लिखित प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस व्यवस्थाले श्रम आपूर्ति गर्ने व्यवसायलाई निस्तेज पार्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।’ मस्यौदामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले ऐन जारी भएको ६ महीनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले पनि श्रम आपूर्तिमा कडाइ गर्न खोजिएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार ऐन आएको ३ महीनापछि बनाउन थालिएको नियमावलीले गरेको व्यवस्था पूरा गर्न समय अपुग छ भने भएको प्रावधान पनि गलत छन् । श्रम आपूर्तिकर्ताको आवश्यक जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखिएपछि इजाजत दस्तुर २० हजार र धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा छ । श्रम आयात गर्ने कम्पनीले ५ वर्षको बैङ्क ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम आयात गर्ने कम्पनीले थप अर्को क्षेत्रको पनि श्रमिक आयात गर्ने भए थप २ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता कम्पनीले श्रम ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने गरी श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा रहेको छ । प्रत्येक वर्ष कम्पनीले श्रम आपूर्तिको नवीकरण दस्तुर रू। ५ हजार तिरी अघिल्लो वर्षको आयव्यय विवरणका साथमा आयकर दाखिला गरेको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिएका श्रमिकको सङ्ख्या र अवस्थाको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ ।

यससँगै आपूर्ति गरिएका श्रमिकको विवरण, पारिश्रमिक, श्रम अडिटलगायत विवरण पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ । श्रम आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई मात्र नभई रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि श्रम आयात निरुत्साहित गर्ने जमर्को नियमावलीले गरेको छ । कार्यस्थलमा श्रमिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने भौतिक सुविधा, आवश्यक उपकरण दिने तथा कामका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व मुख्य रोजगारदाताको रहेको छ । रोजगारदाताले नियमित रोजगारमा रहेका श्रमिक र आपूर्ति गरिएका श्रमिकबीच कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । यसैगरी व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समितिमा आपूर्ति गरिएका श्रमिक पनि समावेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ ।