भारतसँगको सन्धि नवीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई किन हतार ?

नेपालभारतबिचको वाण्ज्यि सन्धि नविकरण भयो । यसो त सन्धिका विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । विशेषगरि भारतसंगको वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै चलाउँदै आएको हो तर अहिले भने बिना संशोधन नै सन्धि नविकरण भएको छ ।

सन्धि स्वतः नवीकरण भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुसार यो सन्धि हरेक सात वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ सोही व्यवस्थाअनुसार स्वतः नवीकरण भयोे । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यस पटक संसोधन नभएकाले व्यवस्था अनुसार नै सन्धि नविकरण भएको बताउनुभयो ।“बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । ”

भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक मार्ग हो । छिमेकि राष्ट्र भएकोले पनि भारतसंगको नेपालको व्यवसायिक कारोबार धेरै हुने गर्छ तर भारतको सन्धिकै कारण नेपालले ठुलो व्यापारघाटा व्योहोरिरहेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।

हरेक पटक सन्धि संशोधनको आवाज उठ्छ । संशोधन बिनै नविकरण गरेको भनेर पटकपटक आलोचना भईरहँदा पनि आखिर किन यसमा सरकारले चासो राख्न सकेको छैन ? के भारत सरकारको गुलामी गर्नु बाहेकको अरु काम सरकारलाई आउँदैन ?

भारतीय पक्षसँग चाँडो वार्ता सकाएर नयाँ सन्धिमा गएको भए देशको हित हुने थियो तर पछिल्लो एक–दुई वर्षदेखि नै कुनैपनि संयन्त्रको वार्ता बसेको छैन । यसमा सरकार नै सचेत देखिदैन ।

वाणिज्य सन्धि संशोधनमा चासो नदिनुभनेको सरकारले देशले व्यहोरी रहेको व्यपारघाटालाई अझं बढाउन तर्फ लागको भन्ने बुझिन्छ । सन्धि नवीकरण नभएकै कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ । भारतिय उत्पादनसंग नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । जताततै भारतकै वर्चश्व देखिन्छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरिरहेको अवस्थामा सरकारकै कारण नेपालको कृषि क्षेत्र झन्झन् ओरालो लागिरहेको छ । भारतिय कृषिउपज नेपाल भित्रिँदा कुनै भन्सार नलाग्ने व्यवस्था हुँदा यता नेपाली कृषि वस्तुले भन्सार नतिरि भारतमा ईन्ट्रि नै पाउँदैनन् । अनि नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था कसरी सुध्रिन्छ ? एकातिर नेपालको हरेक व्यापारिक क्षेत्रमा अंगिकृतहरुको दबदबा बढ्दै जानु अर्कोतिर देशको व्यापारिक क्षेत्रमा सरकारको चासो नहुनु यो संयोग हो कि राज्य संचालकको नियत ?