सरकारले फेरि चानचुन पैसाको लोभमा गलत निर्णय गरेको छ । साउन १ गते मात्रै गरकोे सशुल्क विदेशी च्यानलका लागि पूर्ण रूपमा आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने पूर्वघोषित योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । सुचना तथा प्रशारण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भरत गौतमले ने हालसम्म ४ विदेशि च्यानल मात्रे प्रणाली आएको हामीलाई बताए । तर अरु च्यानलले अझैं टेरेका छैनन् । प्रवक्ता गौतम भन्छन् “बुके लिस्ट आउने क्रम जारी छ । “खासमा नेपाली बजारमा विदेशि च्यानललाई पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने हो । प्रशारण गर्न दिएपनि विभिन्न दायरामा ल्यायर कन्टेट मात्रै प्रशारण गर्न दिनु पर्ने हो तर नेपालमा त विदेशि च्यानललाई राज गर्न दिईरहेको छ नेपाल सरकार.. । नियन्त्रणका लागि न निति छ न त कानुन । न त छ प्राविधिक ज्ञान नै जिम्मेवार निकायका प्रवक्तालाई खासै यसबारेमा ज्ञान नभएको स्वयंम आफैले हामीलाई भने । अनि यस्तो हालतले कसरी पो कानुन बन्थे र खै ? आफु जुन विभागमा कार्यरत छु सोको बारेमा त कम्तिमा ज्ञान हुनुपर्ने होइन र ?
नेपालमा भएका सयौं सञ्चार माध्यक दुरावस्थामा पुगेकोमा सरकारलाई आजसम्म कुनै सरोकार थिएननै तर बल्ल बल्ल अलि केहि सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा जाग्न नपाउँदै फेरि निराशा पैदा गराईदिएको छ । आफ्नै देशका सञ्चारमाध्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान कहिले जाने हो खै ? नेपाली सञ्चारमाध्यम धरापमा पारेर कति विदेशि च्यानललाई प्रोत्साहन गरेको सरकारले ? नेपालमा सञ्चार माध्यम नै नभएका हुन र श्र सबैलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालनको वातावरण बनाए नेपाले आर्थिक सम्बृद्धि बढ्ने होईन ?

English
MTV NEPAL MTVNEPAL


