सस्तो लोकप्रियताको धन्दा कहिलेसम्म ?

नारायण भण्डारी । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सत्ताको आसनबाट केही दिनपछि बाहिरिदै छ । संसदविहिन सरकार भएकोले यसको हैसियत कामचलाउ हो अथवा यसको औचित्य र अबधि अर्को सरकार नबन्दासम्मको लागि मात्रै हो । कामचलाउ सरकारले गर्ने भनेको राज्यका दैनिक कार्यहरु र अत्यावश्यक कार्यमात्रै गर्नु हो ।  यो कुरा नैतिक रुपमा अझ बढी बाध्यकारी हुन्छ । यस्ता कुरा सामान्य चासो राख्ने जोकोहीले पनि बुझ्न सक्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको पक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नयाँ जनमत बोकेर आएका पार्टीहरु सत्ताको सिट कुरेर बसिरहेका छन् । तर वर्तमान सरकारले सकेसम्म म्याद लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ । त्यत्तिमात्रै होइन राज्यका लागि दीर्घकालिन महत्व राख्ने र आगामी सरकारका प्राथमिकतामा असर पुर्याउने खालका निर्णयहरु धमाधम गरिरहेको छ । जनता त्यसको साक्षी बसिरहेका छन्  । मुलुक अहिले नयाँ प्रणाली तथा नयाँ व्यबस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ । त्यसको लागि मुलुकको आर्थिक अबस्थाले नथेग्ला भन्ने चिन्ता चारैतीरबाट गरिएको छ । संघीयता कार्यन्वयनका लागि नेपालले ठूलो आर्थिक व्ययभार बाक्नुपर्ने भएकोले अति संवेदनशील घडीमा नेपाल आइसकेको छ । त्यसको लागि उचित व्यवस्थापनको चातुर्यता नभए मुलुकले संघीयता धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । यस्तो अबस्थामा राज्यको ढुकुटीको सुरक्षा कसरी गर्ने र ढुकुटी कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्ने जिम्मा सरकारका संबाहकहरुमा आउनुपर्छ । देश जसले संचालन गरेपनि त्यसको परिणाम भोग्नको लागि सबै भागीदार हुनुपर्छ त्यसकारण यसमा सबैको चासो हुनु अनिवार्य छ ।

केही दिनअघि सरकारले गरेका निर्णय अहिले चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहेका छन् । सरकारले गरेका निर्णयहरुप्रति एमालेले तीव्र असन्तुष्टी पनि पोखिरहेको छ त्यत्ति मात्र होइन त्यस्ता निर्णय निसन्देह उल्टाउने उद्घोष समेत औपचारिक रुपमा गरिरहेको छ । वास्तवमा सरकारले जेजस्ता निर्णय गरेको छ । ती निर्णयहरुले प्रतिपक्षी दल एमालेमात्र नभएर आम जनमानसमा समेत नकरात्मक सन्देश गएको छ । चुनावी मतपरिणाममा दह्रोसँग ठगिएको कांग्रेसले यस्ता निर्णयहरु किन गरिरहेको छ जनता अन्योलमै छन् । सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित र चर्चित निर्णय हो ज्येष्ठ नागरिकालाई दिइने भत्ता प्राप्त गर्ने समयावधि बढाइएको छ । जसमा ७० वर्षबाट दिइने भत्ता अब ६५ वर्षमै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रति सद्भाव र सम्मान गर्नु तथा उनीहरुलाई सामाजिक सूरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हो । तर नेपालमा जसरी विगतदेखि नै लोकप्रियताको नाममा ज्येष्ठनागरिक भत्ताको बाँडफाड गरिएको छ । यो दीर्घकालिन महत्व र जनअपेक्षीत बन्न सकेको छैन । हरेक मानिस बृद्ध बन्न सक्छ । त्यसकारण काम गर्न अशक्त तथा निष्कृय उमेरमा राज्यबाट विशेष सहायता प्रदान गर्नु अत्यन्तै प्रसंसायोग्य र आवश्यक काम हो । तर त्यसको लागि पनि अझ राम्राराम्रा विकल्प अरु पनि त छन् । अमेरिका र युरोप लगायतका मुलुकले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सेवा सुविधा उपलब्ध गराउछन् । तर उनीहरुको सक्रिय उमेरमा राज्यलाई योगदान गर्नुपर्छ उसको उत्पादनबाट कर कटौति गर्छ त्यसपछि असक्त र बृद्ध अवस्थामा त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउँछ । यो एउटा राम्रो विकल्प हो ।

नेपालको आर्थिक अवस्थाका सूचकांको तथ्यांकलाई हेर्दा अवस्था चौपट छ । यस्तो आर्थिक दुर्गति र चिन्ताजनक अबस्था भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पूजिगत खर्च बढ्दै जानु र विकास खर्चको बजेट कटौति हुनुले अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत देखिन्छ । विगतका केही वर्षमा मुलुक आर्थिक रुपमा निकै पछाडी परेको छ । भएका संरचनाको पनि ध्वस्त हुनु र विकासका योजनाहरुले प्राथमिकता र पूर्णता नपाउनुले नेपाल अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि ठगिँदै आएको छ । विकासका पूर्वाधार पनि राम्रोसँग तयार भईनसकेको वर्तमान चुनौतिलाई पार गर्न सरकारको नीति र योजना र क्रियाकलापमा निर्भर पर्दछ । नेपालमा बृद्धभत्ताको सुरुवात एमालेको पहिलो सरकार जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । त्यो सरकारले चलन चलाएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले नेकपा एमाले उचाई केही भएपनि बढाएको थियो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट चर्चा पाएको उक्त सरकारको कामको अहिलेसम्म सम्झना हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको मन जित्न एमालेको बृद्धभत्ताले निकै समय काम गरिरहेको छ । वास्तवमा बृद्धभत्ताको सुरुवाती गर्नु जत्ति सहज काम छ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु त्यो भन्दा कैयाँै गुणा चु्नौतिपूर्ण छ । बृद्धभत्ता भन्दाबित्तिकै एमालेलाई धेरैले सम्झन्छन् बृद्धभत्ताको सम्बन्धमा एमाले पनि अलि बढी नै उदार देखिन्छ । एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चलिरहेको बृद्धभत्तालाई दोब्बर बनायो । जसबाट धेरै ज्येष्ठ सदस्यहरु लाभान्वित भए । जसको कारण जनमतको कुनै एउटा हिस्सा एमालेको पोल्टामा सहज रुपमा आयो पनि । नेकपा एमालेले पनि आजसम्मका सम्झनलायक कामहरुको चर्चा गर्दा २०५१ सालका केही कामहरु स्मरण गरिहाल्दछ । एमालेको यस्तो चातुर्यतालाई नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै रुचाएन बरु हरहमेसा यस्ता क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै चिच्याइरह्यो । बृद्धभत्ता बढी वितरणमुखि भयो यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सस्तो लोकप्रियताको नाममा यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भनिरह्यो । यसको दायरा सीमित पार्नुपर्छ भन्दै अर्थविज्ञहरु अनन्त बहस चलाउँदै आए ।

वितरणमुखी अर्थतन्त्र विकासशील मुलुकका लागि उपयुक्त हुँदैन । हाम्रोजस्तो मुलुकले उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । वितरण जसको नेतृत्वले गरेपनि त्यसको निरन्तरता आगामी सरकारले पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यस्ता किसिमका भत्ता वितरणमुखी सस्तो लोकप्रियतावादी र अर्थतन्त्रलाई सखाप पार्ने हुन् भन्न खोजेको पटक्कै होइन चिन्ता हाम्रो भकारी सानो भएकोमा हो । बृद्धभत्ताको सहारामा कैयौँको भोका पेट भरिएका छन् । नांगालाई पोसाक मिलेको छ । केही भएपनि दुरदराज र अभावमा पिल्सीएकाहरुलाई राहत मिलेको छ । कैयौँका आँसू पुछिएका छन् । कसैका ओठमा थोरै भएपनि हाँसो पलाएको छ । तर हाम्रो देशमा वर्गीय खाडल पनि उत्तिकैै असमान छ । सबैको हैसियत एकै किसिमको छैन । गरिब बेसहरा र दीनदुखीको स्पष्ट पहिचान गरी तिनिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु एकदम आवश्यक छ । मुलुकमा यस्ता मानिसहरु पनि कैैयौँ छन् जसलाई मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूर्ती गर्न पनि धौ धौ छ । कैयौँ मानिस भोकमरीले छट्पटिएका छन् । न्युनतम आवश्यकतासँग जुध्न पनि कठीन अवस्था छ । त्यस्तालाई छनोट गरेर उनीहरुको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा जोकोही पनि सहमत हुन्छन् । तर सबै ठाउँका ज्येष्ठ नागिरिकलाई राज्यको सहायताको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ । कुलिन र सम्पन्न घरपरिवारका लागि बुढाबुढी नै भएपनि भत्ताको आवश्यकता जरुरत छैन । तर कुनै ठाउँमा भने जन्मजात अभाव गरिबी र कुपोषणको जन्मजात विकराल अवस्था छ त्यस्ता ठाउँमा विशेष सहायता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

अब नेपालमा शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्यो भने मुलुकमा बृद्धभत्ता थाप्नेहरुको संख्या ६ लाख थपिनेछ । त्यसको लागि आर्थिक रुपमा करिब सवा अर्ब रकमको बोझ मासिक रुपमा थपिने छ । यो हाम्रो जस्तो उत्पादनहीन मुलुकका लागि निकै ठूलो रकम हो त्यस रकमलाई कुनै विकास योजनामा खर्चिदा केही भएपनि धेरै विकासको निर्माण हुन सक्छ । विगतमा कांग्रेसले यस्ता काममा विरोध जनाउँदै आएको भएपनि सत्ताबाट छुटिने समयमा लोकप्रिय भइकन पनि अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ । जसले चर्चा भन्दा पनि आलोचना जन्माएको छ । धेरै जनता अब जागरुक भइसकेको र हुने क्रम बढीरहेकोले यस्ता सस्ता लोकप्रियताको व्यापार ठप्प बन्नेबाला छ । जनतालाई सधै भ्रमको खेती गरेर फकाउने परम्परा विस्तारै तोडिने छ । सरकारका कामको अब सूक्ष्म ढंगले निरीक्षण र विश्लेषण गर्न सक्ने जनता भइसकेका छन् । मुलुक बोझिलो र खर्चिलो राज्य प्रणालीमा प्रबेश गरेको छ । अबको सरकारलाई आर्थिक व्यवस्थापनको लागि पनि निकै सकस पर्ने भविष्यवाणी भइरहेका छन् । सरकारले भने यो अवस्थामा पनि  यस्तो  पेचिलो निर्णय गरेको छ जसले कांग्रेसको जिम्मेवार विहिन चरित्रलाई प्रष्टाएको छ । मुलुकको हैसियत दरिलो बन्यो भने यस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्दा फरक पर्दैैन तर अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ । लोकप्रियतावादी काममा एमालेको चातुर्यता र फट्याईलाई पनि अब सुधार्नु जरुरी छ ।