वेतन कर्णालीमाथि लगानी बोर्डको चलखेल सुरु

काठमाडौं,  १७ मंसिर  । कुल ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै लगानी बोर्डले कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामाथि बक्र दृष्टि राख्न थालेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको अनुमतिपत्र खोस्ने मनसायका साथ बोर्डले चलखेल शुरु गरेको छ । तामाकोशी तेस्रोको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा रहेको छिद्र प्रयोग गर्दै सफलता हासिल गरेपछि एक गैरसकारी संस्थाको अगुवाईमा राष्ट्रिय हितको परियोजनामाथि बोर्डले खेल्न खोजेको हो ।

सरकारले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिएको छ । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको परियोजना आफूहरुलाई सोध्दै नसोधी कोषलाई दिएको भन्दै बोर्डले बक्रदृष्टि राखेको हो ।  आयोजनाको कुल क्षमता ६८८ मेगावाट रहेको छ । ठूलो क्षमताको आयोजनाको कुल लागत भने मात्रै ७० अर्ब रहेको छ । नेपालको सस्तो परियोजनाको रुपमा बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई लिइन्छ । सोही विशेषताका कारणले नै सरकारले उक्त आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्माणका लागि दिएको हो । कोषले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्राप्त भएको नाफाबाट आयोजनाको बीऊ पुँजीका रुपमा १ अर्ब २९ करोड लगाउने घोषणा गरेको छ । चालू आवमा हुने नाफाबाट समेत आयोजनाका लागि करिब २ अर्ब रकम लगाउने जनाएको छ । आगामी ५ वर्षमा आयोजनाका लागि कोषले करिब १० अर्ब रकम आफै जोहो गर्नेछ ।