सरकारको यस्तो कार्यशैली, फेरी पनि अर्थतन्त्र खतरामा

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६ महिना सकिनै लाग्दा १३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचनमा छुट्याईएको बजेट र स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएका रकम खर्च हुन नसकेका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसै गरि विकास बजेट आर्थिक बर्षको अन्त्य तिरमात्रै खर्च गर्ने प्रवृती र यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण गत बर्ष झै पुँजीगत खर्च सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाइएको मा आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सकिनै लाग्दा जम्मा १३.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको जानकारी अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले दिनुभयो। अघिल्ला वर्षमा विकास खर्च समयमै हुन नसकेको भन्दै सरकारले दुई वर्षयता आर्थिक वर्ष शुरू हुन ढेड महिना पहिले नै बजेट ल्याउन थालेको छ।

यसरी अन्त्यतिर व्यापक खर्च हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र कामको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो तरलताको समस्या पनि यसै उपज भएको अर्थविद्हरुले बताएका छन्। सरकारले जहिले पनि कुनै न कुनै वहानामा पुँजीगत खर्च गर्न आलटाल गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयबाट अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम शून्य भयो। त्यसैले चालु खर्च भइरहने तर विकास खर्च हुँदै नहुने भयो। समयमा विकास खर्च नभए पनि वर्षको अन्त्यमा भने धमाधम काम गर्ने र खर्च बढ्ने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ।