सर्वसाधारणको बचत बैंकका कर्मचारी मोटाउन ठिक्क ,,बचतकर्तालाई ऋण नदिने बैंकले कर्मचारीलाई गाडी किन्न सापटी दिन्छन्

पछिल्लो समयमा बैकिंङ क्षेत्रमा करिअर बनाउन खोज्नेहरुको ताँती देखिन्छ । अध्ययन अध्यापन कै तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा अहिले क्भ्भ् पछि व्यवस्थापन संकाय लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अन्य संकायमा भन्दा धेरै देखिन्छ । कलेजहरु प्नि उत्तिनै बढी । यसले पनि वित्तिय क्षेत्रमा नेपालमा कति विकास भईरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । व्यवस्थापन संकाय लियर अध्ययन गरि भविष्यमा एउटा सफल बैंकर बन्ने युवाहरुले सपना देख्न थालेका छन् । नदेखुन् पनि कसरी अन्य क्षेत्रका भन्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधा निकै आकर्षक जो छ । बंकिंङ क्षेत्रमा जसोतसो जोडिनु मात्र प¥यो लाईफ त सेट हुन्छ भन्ने गरिन्छ । आखिर कसरी त ?
राज्य संयन्त्रकै निकायमा कार्यरत कर्मचारीले त्यति सुविधा पाउँदैनन् तर बैंकरले कसरी व्यवसायीको जस्तो आलिसान जिवन जिउछन् त ? यो कसरी सम्भव छ ? आखिर सरकारी कर्मचारी पनि जनताकै करले सुविधा पाउँछन । बैंकरले पनि बैंकमा सर्वसाधारणको आवद्धताले नै ..।

बैंकिङ क्षेत्रमा आर्कणको कारण यस्तो छ ..

सर्वसाधारणको बचतले सर्वसाधारणलाई महंगो ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई त्यो दररेट भन्दा १ तिहाई मात्र ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउदछन् । यसले सर्वसाधारणको पैसाले बंैक पनि मोटाउछ अनि बैंकका कर्मचारी पनि ।

अधिकांश बैंकले कर्मचारीलाई कर्जा होईन सापटी दिने गर्दछन् । घर तथा सवारी किन्न सापटीमात्रै होईन ओभरड्राफ्ट सापटी सुविधा पनि दिने गर्दछन् । जुन रकम सो कर्मचारीको १५ वर्षसम्मको तलब बराबरको रकम हुने गर्दछ ।

सर्वसाधरणलाई बचत गर्न लगाएर उनिहरुलाई नै चर्को ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने निति बैंकको हुन्छ । बैंकमा आफैंले ६÷७ प्रतिशत ब्याजदरमा राखेको बचतबाटै सर्वसाधारणले ऋण लिनुपर्दा १७÷१८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ । तर उनै सर्वसाधरणका निक्षेप बैंकका कर्मचारीले भने बेसरेटभन्दा अत्यन्तै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्न पाउँछन् ।

ग्राहकलाई लागु हुने कुनै पनि शर्त बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीलाई लागु गरिन्न किन ?
ग्राहकलाई ऋण दिदा तोकिएको ब्याजदरमा अझैं सेवा शुल्क समेत लिने बैकले आफ्ना कर्मचारीलाई भने ऋण पनि होईन अर्बौ रुपैया सापटी दिने गर्दछन् । राष्ट्र बैंकले नै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बैकहरुले
आफ्ना कर्मचारीलाई ७८ अर्ब ३३ करोड २८ लाख रुपैयाँ यस्तो सापटी सुविधावापत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक रहँदा सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर उच्च शिक्षा पढ्न पाउने भनेर ल्याएको निति कहाँ सम्म पुग्यो ? कति विद्यार्थीले यस्तो कर्जा पाएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् गर्भनर ज्यु ?

धनिलाई झन् धनि बनाउन उनिहरु केन्द्रित विभिन्न स्किमहरु ल्याउने बैंक गरिबलाई झन् गरिब बनाउन लागि परिरहेका छन् । तर यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान कहाँ जावस् ? बैकिङ क्षेत्रमा यति धेरै वेथिति , त्यसैमा अंगिकृत व्यापारिक घरानाको हस्तक्षेप हुँदा पनि राष्ट्र बैंक बोल्दैन । बरु उनिहरुकै सहजताका लागि आफ्ना ऐन नियमहरु नै परिवर्तन गर्न तयार हुन्छ राष्ट्र बैंक । कर्मचारीहरुलाई विलासितामा रमाउनका लागि कर्जा दिने बैंकहरुले सर्वसाधारणले आर्थिक उन्नतिका लागि केहि रकम कर्जा माग्दा पनि दिदैंनन् ।

यसरी देश बेच्ने निति ल्याउन पाईन्छ गर्भनर ज्यु ? कति दिन यसरी चुप लागेर बस्नु हुन्छ ? मिडिया संग भागेर ,जनता संग भागेर कति दिन लुक्नुहुन्छ ? आखिर एक न एक दिन त बोल्नै पर्छ ,जवाफ दिनै पर्छ ।