नेपालको अर्थतन्त्र मुट्ठीमा पार्न सल्बलाएको व्यापारिक घरानाको गिरोह,,बैंक खोल्दै सर्वसाधारणको पैसामा गर्छन् रजाँई आफ्नै बैंकबाट आफ्नै कम्पनिलाई दिन्छन् सहुलियत कर्जा

नेपालमा अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या १२८ रहेको छ भने यीनका ११,५६९ शाखाहरु देशैभर फैलिएका छन् । जबकी चिन जस्तो विशाल देशमा १२ जटा मात्रै कर्मशियल बैंक छन् भने हामी भन्दा कयौं गुणा ठुलो भारत जस्तो देशमा ४८ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक छन् तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै बैंकहरु किन ?

यी संस्थाहरुहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्ग (क,ख,ग,घ)मा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये क वर्गमा नेपालका २१ वणिज्य बैंक पर्दछन् जसका नेपालभर ५००३ वटा शाखा छन् । अर्थात देशभरका सोझा साझा जनताको पैसा लुट्नका निमित्त फैलिएका छन् यी निकाय भन्दा फरक पर्दैन ।

विकास बैंक, शहकारी तथा लघुवित्तमा भन्दा “क” वर्गका बैैंकमा अलि बढी सुरक्षित मान्छन् सर्वसाधरण , अर्थात अन्य वित्तिय सस्था भन्दा बढि विश्वास बैंकहरुको गरिन्छ । तर बिडम्बना जो सर्वसाधारणको विश्वाशले “क” वर्गको श्रेणिमा पुगेका वाण्ज्यि बैंक छन् ती नेपाल सरकारको कुनै निकाय तथा कुनै नेपाली व्यवसायीले चलाएका छैनन् भन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ ।

तर वास्तविकता यहि हो …जुन बैंकलाई हामीले पुर्ण विश्वाश गरेर भविष्यमा भईपरि आउने समस्याबाट मुक्त हुनका लागि भनेर दुख सुख गर्दै रकम सुम्एिका छौं ती प्रायः बैंक विदेशिहरुले चलाईरहेका छन् । बैंकिङ नियम अनुसार नेपालका बैंकमा विदेशि लगानि मान्य छैन अर्थात विदेशिले नेपालको बैकिंग क्षेत्रमा लगानि गर्न मिल्दैन भनिएको छ । तर राष्ट्र बैंकको नियम कागजमा मात्रै होकि सायद.. नेपालका प्रायः बैंकमा अंगिकृतहरुको लगानी छ । उनिहरुले नै नेपालको अर्थतन्त्र चलाईरहेका त्यो पनि आ–आफ्नै तरिकाले ….

यहाँ उल्लेखि डेटा हेर्नुहोस् …..

वेस्टर्न युनिअन – चौधरी ग्रुप
ग्लोबल आईएमई बैंक – एम एस् ग्रुप
एनएमबी बैंक – गोल्यान ग्रुप
युनियन लाईफ ईन्सुरेन्स् – शंकर ग्रुपका
माछापुच्छ्रे बैंक– उपेन्द्र महतो
लक्ष्मि बैंक , हिमालयन बैंक – खेतान ग्रुप
प्राईम बैंक , कुमारी बैंक – के एल दुगड ग्रुप
एनआईसी एसिया बैंक – त्रिवेणी ग्रुप

यहि बाट पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालमा रहेको अंगिकृत व्यापारिक घरानाले यसरी नेपालको वित्तिय प्रणाली हल्लाई रहेको छन् ।
४८ खर्ब जिडिपि भएको हाम्रो देशमा ५०÷ ५२ खर्बको निक्षेप बैंकमा जम्मा रहेको छ । कसरी ?

देशमा भएको उत्पादनमुखि कल कारखानाहरु धमाधम बन्द भईरहेको छन् । देशको अवस्थाले विरिक्तियर युवाहरु विदेश पलायन भईरहेका छन् । जतनाहरु ग्रिब हुँदै गईरहेको छन् तर यहाँ बैंकहरुो महिनाकै १० अर्ब मुनाफा कमाउँछन् । बर्षैपिच्छे विदेश गएका ति युवाले सुखदुख गरेर भएपनि १० खर्ब भन्दा बढि रेमिट्यान्स् नेपाल पठाउँछन् तर देशको अवस्था झन नाजुक बन्दै छ ।

विदेशबाट आएको यो रेमिट्यान्स् जान्छ कहाँ त ? हराउँछ कसरी नेपालमा ?

बैंकले यसरी लुटिरहेका छन् सर्वसाधारण …
अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने भने प्रत्येक घरबाट १÷२ जना सदस्य विदेश गएकै हुन्छ । विदेशबाट पैसा पठाउँदा खरिद दर बिक्रि दर छुट्टै हुन्छ । त्यसवापत बैंकले पैसा कमाईरहेकै हुन्छ । त्यसमा पनि सर्भिस चार्ज छुट्टै नै लिन्छ । यता एटिएम , अनलाईन अकाउन्ट तथा विभिन्न सर्टिफिकेट उपलब्ध गराईदिए वापत सर्भिस चार्जबाट कमाई रहेकै हुन्छ । । यसरी विदेशबाट पठाईएको पैसा जम्मा हुने भनेको बैंकमा नै हो । त्यहि पैसालाई नि विभिन्न स्किमहरु देखाएर बैंकमै जम्मा गर्न लगाउँछन् बैंकहरु । उनिहरुले जम्मा गरेकोे रकममा कम ब्याज दिने गर्छन् पछि सोही रकम जनताहरुलाई ऋण चाहिएको बेलामा चर्को ब्याज असुल्ने गर्छन । ऋण पनि सर्वसाधारण जनतालाई बकैंहरुले केवल २० प्रतिशत दिन्छन् , बाँकी ८० प्रतिशतमा उहि व्यापारिक घरानाकै मनपरि हुन्छ ।
बैंकिंग कारोबार गर्ने सबै ग्राहकलाई यो कुरा थाहै छ हामी बैंकमा ऋण लिन गयौं भने हाम्रो धरौटी सम्पतिको मुल्यांकन घटाएर बैकहरुले कुल मुल्यांकनको ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन्छन् । त्यो पनि ऋणको ब्याजदर मनपरि बढाएर ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था बनाई दिन्छन् ।
हो यहि अवस्थामा फेरि बैंकको अर्को लुट धन्दा शुरु हुन्छ । बैंकहरु चाहान्छन् कि ग्राहकहरुलाई ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था बनाईदिने ताकी उक्त ऋणीको धरौटी सम्पतिमा आफुले कब्जा गर्न पाईयोस् । ग्राहकको त्यस्तो अवस्था आईहाले उनिहरुले सोही धरौटी सम्पत्ति लिलामी गराएर बैंकभित्रकै सञ्जालहरुमा लिलामि जग्गा किन्न लगाएर अकुत मुनाफा कमाउने गर्दछन् ।

आफ्नै बैंकबाट आफ्नै कम्पनिलाई दिन्छन् कर्जा
यहाँ सर्वसाधारण नेपालीलाई लुट्न ती अंगिकृत घरानहरुको मास्टर प्लान नै छ । नेपालमा ती प्रत्येक ग्रुपको आ–आफ्नै बैंकहरु छन् । जनताहरुको जम्मा गरेको रकम बैंकमा आउँछ । विदेशबाट नेपालीले वर्षैपिच्छे पठाएको १० खर्ब भन्दा बढीको रेमिट्यान्स् यीनै व्यवसायी घरानाहरुको बैंकमा जम्मा हुन्छ । सेभिङ, फिक्स डिपोजिट या आईपिओको नामले नै होस् बैंकमा जनताहरुको पैसा थुप्रेकै हुन्छ । बैंकमा त कसलाई ऋण दिने कसलाई नदिने ,बैंक कसरी चलाउने काम त सिईओको हुन्छ । अनि ती घरानाहरुले बैंकमा पनिे आफ्नै सिईओ राख्छन् ,सिईओ पनि आफ्नै भएपछि उनिहरु मनपरि तरिकाले विभिन्न कम्पनिहरु खोेल्दै आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दछन् । सबै आफ्नै भएपछि कम्पनिको नाममा सहजै ऋण पास हुने नै भयो । कम्पनि नाफामा गयो भने झन् मालामाल भइैहाल्यो यदि घाटामा अथवा टाट पल्टेमा पनि नो टेन्सन् … सर्वसाधारणको ऋणको ब्याजदर मनपरी बढायो अनि आफ्नो घाटाको भरपाई ग¥यो । यहाँ देश हाक्नेहरुको तलब ८० हजार – १ लाख सम्म मात्र हुँदा बैंकका सिइओको मासिक तलब नै ४०÷५० लाख तलब हुन्छ ।
अनि भ्रष्टाचार अर्को पहेली शुरु हुने भईहाल्यो .. एउटा बैंक चलाउने सिईओ ले महिनाकै ४०÷५० लाख तलब थापेपछि देशलाई हाक्नेहरुको तलब थोरै भएपछि उनिहरु चुप लागेर त पक्कै बस्ने भएनन् । अनि बार्गेनिङ शुरु हुने भयो । सोही बार्गेनिङ मिलाउनका लागि नै मोटो तलब दिएर सिईओ नियुक्त गरिएको हुन्छ । उनिहरुको मुख्य काम भनेकै यस्ता विवादहरु मिलाउनका लागि र आर्थिक भार जनताको टाउकोमा थुपार्ने हो ।

राष्ट्र बैंकलाई लाई नै पालेका छन् व्यापारिक घरानाले ..
सुन्दा अलि खरो सुनिएपनि वास्तविक्ता यहि हो । नेपालमा सञ्चालित यी अंगिकृत भारतियहरुले मनपरि गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंक किन चुप बस्छ त ? सर्वसाधारणलाई मुल्यांकनको ४० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गरिन्छ छ त्यो पनि बल्ल बल्ल तर ठुला ठृुला कम्पनिलाई मुल्यांकनको कयौं गुणा बढी ऋण प्रवाह गर्दा पनि किन मौन बस्छ राष्ट्र बैंक ?

उदाहरणका लागि हेर्ने भने केहि महिना अघि कै घटनालाई नियालौं स्मार्ट सेल नामक टेलिकम कम्पनिले १५ करोड मात्रै धरौटी देखाउँदा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मुल्यांकनको ४६ गुण बढी अर्थात ७ अर्ब ऋण दियो । यसबारेमा स्पष्टिकरण माग्दा बैंकमा प्रवक्ता डा. गुणार भट्टले हामीलाई गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै पन्छिए । विषयमा प्रवेश नै नगरि फोन काटे । यसबाट प्रष्ट हुँदैन र ? यी सबै घटनामा राष्ट्र बैंक पनि प्रत्यक्ष सहभागी छ भनेर । होईन भने राष्ट्र कै ठुलो जिम्मेवार निकायले यी गैर जिम्मेवार काम गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?
सुर्खेतको एनआईसी एसिया शाखामै घटेको घटनालाई हेरौं । दुई सर्वसाधारणलाई जर्बरजस्ति खाता खोल्न लगाई स्वंयम बैंकले नै ९÷११ लाखका दरले पैसा जम्मा गरिदिएर पछि उनिहरुले सो रकम ऋण लिएको भनेर कागज गराईयो । यस घटनामा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै कदम उठाएन । के राष्ट्र बैंकलाई पनि ती व्यवसायीक घरानले चलाईरहेका हुन त ?
त्यसो भए किन कोही पनि सम्बन्धित निकायसम्पर्कमा आउन चाहाँदैनन ?

अब पनि नेपाली जनता टुलुटुलु हेरेर हुन्छ ? पुरो सिंगो राज्य संयन्त्र नै दाउमा परिरहेका बेला पनि हामी चुप लागेर बस्ने त ? ती अंगिकृतहरुलाई देशबाट लखट्न आवाज उठाउनु पर्दैन ? कि संधै यसरी नै लटिईरहेने हो ?