राज्यकोष दोहनको अर्को शृंखला , ७ बर्षको तलवसहित बिदा हुदैछन कर्मचारी

सरकारले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन बिधेयक कार्यन्यवन हुदै गर्दा राज्यलाई अर्को ठुलो आर्थिक भार थपिने भएको छ । विधेयकमा उल्लेखित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानका कारण संघियता धान्नै नसक्ने आर्थिक बोझ खेपिरहेको अवस्थामा थप ६० अर्ब बढिको भार थपिने भएको हो । तीन महिनापछि नयाँ शासकीय स्वरुपमा जान नचाहाने कर्मचारीका लागी स्वेच्छिक अवकाश दिने सरकारको तयारीले राज्यलाई यस्तो आर्थिक भार थपिने भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन महिनापछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने तयारी छ । प्रक्रिया टुंगाउन अर्थ मन्त्रालय पुगेको फाईल मन्त्रीपरिषदबाट पास भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ ।

कति खर्च होला ? नयाँ शासकीय स्वरुपका लागी राज्यले आवश्यक ठानेपनि जान नचाहाने कर्मचारीका लागी ल्याईएको गोल्डेन ह्याण्डसेकका लागी राज्यले झण्डै १ खर्ब खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै ज्ञानहिन नेतामन्त्रीका लागी चतुर कर्मचारीले तयार पारेको मस्यौदामा जस्तोसुकै परिस्थितीमा राज्यको काम गर्न सपथ खाएका कर्मचारीहरु काम गर्न मन नलागे पैसाको बिटो बोकेर बिदा हुन पाउने व्यवस्था मंसिर २० गते पारित बिधेयकमा उल्लेख छ । यहि व्यवस्थाका कारण झण्डै २५ प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी यहि अवसरको फाईदा लिने तयारीमा छन । यो कार्यक्रमका लागी करिब २५ हजार बढि कर्मचारी योग्य रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकलन छ ।

बिधेयकमा ५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष सेवाअवधी पुरा गरेका कर्मचारीलाई १८ देखी ४० लाखको बिटोमार्फत गोल्डेन ह्याण्डसेक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । जसमार्फत उनिहरुल एकमुष्ट सात बर्षको तलब र भत्तासमेत पाउनेछन भने बिरामी बिदा तथा औषधी उपचार खर्चसमेत त्यसमै जोड्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागी सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्बको नजिकको बजेट जबकी उनिहरु जान नचाहेको ठाँउमा सरकारले तत्काल अर्को कर्मचारी भर्ना गनैपर्ने हुन्छ । कहाँबाट आउछ बजेट संघियताको व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलतालाई हेर्दा कार्यन्वयनकै प्रक्रियामा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको संचालन कर्मचारी व्यवस्थापन भौतिक संरचनाको जोहो तथा कर्मचारी एंव जनप्रतिनिधीलाई दिने सेवा सुविधा लगायतको खर्च धान्न अर्थ मन्त्रालयलाई धौधौ भैसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सरकारी ढुकुटीमा तीन खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

जसमध्ये एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छिक अवकाशमै लगाउने आन्तरिक तयारी छ । आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा उठाइसकिएको र निर्वाचनमा ठूलो खर्च भएकाले पनि थप रकम जोहो गर्न सरकारलाई सहज छैन । चालु आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । हालसम्म एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । यसबाहेक राजश्व आम्दानी र खर्चका हिसाबले अहिले पनि सरकार ९९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । यस्तो अवस्थाम अबको आर्थिक जोहो राज्यले कसरी गर्नेछ भन्ने बिषय सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ ।