मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै राज्यलाई करोडौँको आर्थिक बोझ थपियो

मन्त्रालयको संख्या ३० बाट १७ बनाएको ३ साता नबित्दै सरकारले फेरी ३ मन्त्रालय बढाएको छ । पार्टीभित्र मन्त्री बन्नको लागि आकांक्षीको ओइरो तथा पार्टीबीचको भागबन्डा मिलाउन सकस भएपछि सरकारले मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय विभाजन गरेपछि भागबन्डा त मिलेको छ तर मुलुकको आर्थिक भार भने थपिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा मुलुकमा आर्थिक विचलन आउन सक्ने संभावना भएका बेला सरकारको यो निर्णयले केही समस्या पैदा हुने संभावना देखिएको छ ।

रकारले साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि छुट्टै र युवा तथा खेलकुद छुट्टै बनाएको छ। यसैगरी, साविकको श्रम तथा रोजगार, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फुटाएर श्रम तथा रोजगार छुट्टै तथा महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ भने साविकको खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी छुट्टै र सहरी विकास छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ। सरकारले संघीय फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय फुटाएको बताएको छ। एउटा मन्त्रालय थप गर्दा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने गर्छ। पदीय भागबन्डा पुर्याउनकै लागि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेसँगै राज्यले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रशासकहरूले बताएका छन्।