कर बुझाउदैनन् व्यवसायि ; अदालती आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन

२६ पुस, काठमाडौं । दर्जनभन्दा बढी क्यासिनो राज्यलाई कर नतिरी अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा छन् । ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा ती क्यासिनो सञ्चालनमा रहँदा राजश्व जोखिममा परेको छ ।
बन्द रहेका केही क्यासिनो पनि अर्कै कम्पनीका नाममा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। तिनका लागि समेत अदालतको अन्तरिम आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत होटेल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।
अदालती आदेशलाई बहाना बनाउँदै उक्त होटेलले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाँध्वाले ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।
क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनी मिनी क्यासिनो सञ्चालक हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा ह्याप्पी आवर प्रालिबाट महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन्् । ह्यापी आवरका पक्षमा १५ साउन ०७१ मा अदालती आदेश आएको थियो ।
आर्थिक विधेयक ०७४÷७५ ले क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनीले ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, वर्षाैंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरुले कर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
केही क्यासिनो कार्यविधिको प्रावधानअनुसार पनि सञ्चालनमा छन्, जसले नियमित राजश्व बुझाइरहेका छन्। सांग्रिला होटेलमा सञ्चालित मिलिनियर्स क्लब, होटेल हायातको प्राइड, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस र भैरहवाको क्यासिनो टाइगर प्यालेसलाई विभागले इजाजत दिएको छ ।
यस्तै, सीएमजी मिलिनियर्स क्लबले महेन्द्रनगरको होटेल ओपेरा, विराटनगरको रत्न, काठमाडौंको प्लाटिनम र वीरगञ्जको विशुवामा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले पनि सरकारलाई कर तिरेर वैध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ ।