वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ मा जारी भयो । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मामला हेर्नका लागी मात्र भनेर २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरियो तर यतिका वर्ष पुग्दा पनि सरकारले न वैदेशिक रोजगारमा कडा निति ल्याएको छ न त देशमा रोजगारी सृजना नै गरेको छ ।
यहि कारणले नेपालमा अहिले विभिन्न रोजगारीको शिलसिलामा विदेशिने युवाहरुको लर्को छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्ने हो भने अहिले दिनहँु हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिरहेका छन् । गाँउघर विस्तारै खाली हुँदैछन् । खेतबारी बाँझै छन् । पाखा पखेरा उराठिएका छन् । अनि देशको सबैभन्दा ठुलो सम्पति उर्जाशिल युवाहरु भने राहदानी विभाग तथा मेनपावरमा लाईन लागेका देखिन्छन् । जो जुनसुकै कारणले होस् । रहरले होस् या बाध्यताले तर अहिले प्रायः नेपालीहरुको प्रमुख रोजाई विदेशिनु नै रहेको छ । देशको राजनितिक अस्थिरता, मुल्यहिन श्रमले विरक्तियका छन् युवाहरु ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकका अनुसार नेपालमा हाल १५४० वटा मेनपावर तथा संस्था दर्ता छन् । ती मध्ये ५७० वटा मेनपावरको दर्ता रद्द भईसक्यो , ४० संस्था हाल सञ्चालनमा छैनन् । ९३० संस्था क्रियाशिल छन् ।
ती क्रियाशिल कम्पनि नेपालका उत्कृष्ट व्यवसाय र सञ्चालक उत्कृष्ट व्यवसायीका रुपमा गनिन्छन् । लाखौं युवाहरु विदेश जाँदा ती कम्पनिले करोडौं असुल्छन् त्यो पनि अनाधिकृत रुपमा । न राज्यलाई कर दिनुपर्ने न मेनपावरबाटै पिडित युवालाई क्षतिपुर्ति …. बस् आफैले मुल्य तोक्यो फाईदा उठायो , कमायो ।
राज्य जिल्लै ,जनता जिल्लै , फेरि यो निति उनिहरुले आफैले स्थापित गरेका भने होईनन् । हाम्रो सरकारले नै उनिहरुलाई स्वयंम यस्तो निति बनाउन पे्ररित गरेको हो । यहाँ राज्य गरिब भएको छ तर राज्य सञ्चालनकर्ता यहि नितिले पालिएका छन् ,मोटाएका छन् ।
अरु त कुरै छोडौं एउटा बिलिङ निति समेत राज्यले ल्याउन सकेको छैन । ल्याओस् पनि कसरी सरकारी माफिया, व्यवसायीक माफियाको मिलेमतो जो छ । मेनपावर कम्पनि पनि बिलिङ नितिलाई अस्विकार गर्ने पक्षमा होईनन । उनिहरु पनि ईमान्दार बन्न चाहान्छन् अनि फेयर कारोबार गर्न चाहान्छन् तर राज्यले नै निति ल्याउन नसकेपछि आफ्नो लय त रोज्नु प¥यो । पैसा त असुल्नु प¥यो , त्यति नगरे राज्यलाई तिरेको करोडौंको धरौटी कसरी पुर्ति गर्नु ?
यता व्यवसायी र माफीयाको भयंकर सञ्जालमा चुर्लुम्म डुबेको छ राज्य संयन्त्र अनि जनता । नजाउँ देशमा रोजगार छैन अनि बाध्यता विदेश जानै प¥यो ।
मेनपावरहरुले पनि भिसा किनेका हुन्छन् आफु डुबेरै त फ्रिमा पठाउने कुरा भएन । अनि आफैं मुल्य तोक्यो अनि विदेश जाने संग त्यो पैसा लियो , जनता बाध्य छन् अरु माध्यम छैन । अनि ऋण जोहो गरेर भएपनि मेनपावरको हातमा लाखौं सुम्पिन्छन् ।
बिलिङ सिस्टम छैन , जनताले दियो मेनपावरले लियो तर प्रमाण हातमा छैन । विदेश गयो राम्रै भयो भने त ठिक छ भनेको जस्तो काम भएन भने विदेश जाँदा लगाएको ऋण तिर्ने कसरी ? मेनपावर गयो खै मैंले पैसा कहाँ लिएको छु के प्रमाण छ ? सम्बन्धित निकाय गयो उजुरी हाल्न के आधारले उजुरी हाल्नु नाम मात्रै तोकेको आधारमा काबाही हँदैन । अनि बौलाउनु सि बाहेक केहि उपाय रहन्न पिडित संग ।
यसैबिच श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केहि समय अघि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको लागि सहज कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा ग¥यो । लागु हुने टुंगो नभएपनि सरकारका तर्फबाट गरिएको यो एक सकारात्मक निर्णय हो । तर सरकारको यो निर्णयले जनतामा खुशि भन्दा आश्चर्यता प्रदान गरेको छ । एकातिर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाम दिईएको छ , तर मेनपावरहरुले मनपरि लाखौं लिईरहेका छन् ,यता जनता लाखौं तिर्न बाध्य छन् ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नै भएपछि ऋण के का लागी ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कर्जा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नियम ल्याउनुभन्दा पहिले सरकारले व्यजसायीको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । संघका अध्यक्ष रोजेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो , हामीले के भन्दै आएका छौं भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई सहज र सुविधा ढंगमा पठाउनुपर्छ तर सरकारले पनि व्यवसायीहरुको सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्नु पर्छ । ”
शुन्य लागत भनिएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएकोले विदेश जाने कारमदारको लागत धेरै लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले शुरुमा व्यवसायी तथा कामदारलाई पनि मार नपर्ने गरि सरकारले शेवा शुल्क तोक्यो भने मात्र दुवै पक्ष व्यवस्थित हुने उहाँले बताउनुभयो । यसले कामदार सुरक्षित हुने उहाँको भनाई छ । कामदारसंग पैसा नभएको खण्डमा बैंकले लोन दिने र त्यो लोनले नै व्यवासायीको शेवा शुल्क तिर्न सक्ने र पछि उसले काम गरेर चुक्ता गर्दा कामदार कम लागतमा पनि जान पाउने ,चोरी ,ठगि नहुने,मिटरब्ण्याजी ऋण तथा अन्य आर्थिक भारमा पर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुने उहाँको भनाई छ ।
“व्यवसायीले पैसा लिएको तथा कामदारल दिएको कुनै रेकर्ड नहुँदा सृजना हुने समस्याको निक्र्योलका लागी आफुहरुले सेवा शुल्क निधार्रणका लागि मन्त्रालयलाई दबाब दिईरहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
“सरकारले यसलाई व्यवहारिक रुपमा हेर्नु पर्ने भन्दै व्यवासायीले पनि भिसाका लागि ,मार्केटिङका लागि मात्रै नभई अफिस चलाउनका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैमा सरकारले निश्चित शुल्क नतोक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ यसले गर्दा कामदारलाई आर्थिक चाप हुन्छ भने राज्य पनि ट्याक्सबाट बन्चित भएको छ ”
त्यसैले सेवा शुल्क मात्रै सरकारले तोक्यो भने पनि कारोबार पारदर्शि भई व्यवसाय मर्यादित हुने र सरकारले पनि ट्याक्स पाउने उहाँको भनाई छ ।
यता व्यवसायीबाट पनि पैसा असुल्यो अनि उता बैंकबाट पनि कमिसन पाउनका लागि त यो निति सरकारी तथा व्यवासायी माफियाको फेवरका लागि यो निति ल्याउन लागिएको त होईन ?
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल जनताले पाएको दुखलाई न्यनिकरण गर्न सरकारले यो नियम ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ । “जहाँसम्म यो बैंक लोनको कुरा छ यो फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्थामा हुँदैन । यो अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । सेवा शुल्कको बारेमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । सेवा शुल्क, लागत र कुन देश जाने एकिन गरिसकेपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा जाने हो । ”
अन्डरटेबल कारोबार फस्टाईरहेकाले तपाईहरुले कुनै पनि निति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भएको हो कि नचाहानुभएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नलाई अर्कैतिर मोड्दै महानिर्देशक दाहाले भन्नुभयो “ विभागमा आएका पिडितका गुनासोहरुको सुनुवाई गररहेका छौं तर अहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय परिसरमा हेर्ने हो भने सयौं युवाहरु न्यायका लागी भौतारिरहेका देखिन्छन् । विभागमा उजुरीको ताँती छ । ”
महानिर्देशक ज्यु अन्डरटेबल कारोबार भन्ने बित्तिकै यसरी किन झस्किनु भएको हो ? प्रश्न अर्कै सोधिएको हो ।
महानिर्देशक दाहालले प्रमाण सहित आएका पिडितको समस्या समाधानका लागी हरकदम लागि परेको बताउनुभयो ।
तर सरकारले पिडितको हातमा कुनै प्रमाण नै नहुने गरेर भ्रमित निति बनाईदिएको छ अनि पिडितको हातमा कसरी बाँकी रहन्छ प्रमाण ?
अहिलेसम्म बिलिङ सिस्टम किन ल्याउन नसक्नुभएको भन्दा उहाँले त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयले वर्कआउट गरिरहेको बताउनुभयो । जनताका गुनासा सम्बोधनका निम्ति नै आफु मरिमेटि लागि परेको उहाँले बताउनुभयो ।
महानिर्देशक दाहाल ज्यु जनता वर्कआउट होईन समाधान चाहान्छन् । लिखित निति होईन कार्यान्वयन चाहान्छन् ।। कार्यान्वयन गर्ने कि सस्तो जवाफ दिंदै पन्छिने ?

English
MTV NEPAL MTVNEPAL


