यूएई तथा मलेसियन दुतावासको विदेशिने कामदारहरुसँग ब्रम्हलुट

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागी फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरेर विदेश जाने नेपाली कामदारहरुलाई आर्थिक शोषण बाट बचाउने भनेर लागेपनि युएई जाने कामदारहरु भने आफ्नै देशमा पिडित भईरहेका छन् । आफ्नै नागरीकहरु पिडित भईरहदा पनि नेपाल सरकार भने चुप रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारहरुको चालचलनको रिपोर्ट नेपाल प्रहरीले बनाउदै आएको छ । ग्रामिण भेगबाट आएका मानिसहरु उक्त रिपोर्ट लिनका लागी हप्तौ काठमाडौका होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदा धेरै आर्थिक भार पर्नु त छदैँ छ, त्यसमाथि युएई सरकारको नयाँ नितिका कारण नेपाली कामदारहरुको पिडा दोब्बर बनेको छ ।

काठमाडौको महँगीमा बस्नुपर्ने बाध्यता त छदैँ छ, असल चालचलन प्रमाणीत गर्ने प्रहरी रिपोर्ट बनाउन लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । रिपोर्ट बनाईसकेपछि त्रिपुरेश्वर स्थित कन्सुलर कार्यालय देखि राजधानीको लाजीम्पाटस्थित युएई राजदुतावास पनि त्यत्तिकै पट्यारलाग्दो लाईनमा बसेर रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । त्यति मात्रैले पुग्दैन कामदारहरुले रोजगारी नपाउँदै दुतावासलाई ४ हजार ३ सय रुपैयाँ तिनुपर्छ ।
युएई सरकारको यो निर्णयले यूएई जाने कामदारहरुले मासिक चारदेखि पाँच हजार तिर्नुपर्छ भने यसअघि नै यूएई पुगेका झण्डै दुई लाखभन्दा बढि नेपालीहरु पनि थप खर्चको शिकार भएका छन् ।
उता मलेसिया सरकारले रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुलाई पनि आर्थिक भार पर्नेगरी VLN, OSC, ISC(GSG) Biometric, Migrams जस्ता अनावश्यक संस्थाहरु खडा गरी थप आर्थिक भार थुपारिरहेको छ । जबकि मलेशिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले भिषा स्टाम्पिङ बापत सम्बन्धित दुतावासमा रु.७०० मात्र भुक्तानि गरे पुग्छ । तर हाल उक्त रकमको सट्टा कामदारहरुले रु.१७,००० तिर्नुपर्छ । तर दुतावासले भने रु ७०० नै भुक्तानी गरेको बिल दिने गरेको छ । यसरी कम रकमको भुक्तानी नेपाल सरकारकै स्विकृतिमा भएको हो ? यदि हो भने सरकारको कामदारहरुप्रति यो कस्तो सहानुभुति हो ? यदि सरकारलाई थाहा छैन भने यो कार्यलाई सरासर दुतावासहरुको धन्दा मान्न सकिन्छ ?
गत फेब्रुअरि ४ तारिख देखि लागु नयाँ नियमअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल बाहेकको मुलुकहरुमा बसोबास गरेको भए उक्त मुलुकबाट प्रहरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र पाँचवर्ष भन्दा बढि अवधि युएई बसोबास गरेको भएमा युएईकै प्रहरी निकायले यस्तो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ ।
तर पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरीकहरुको हकमा नेपालबाटै चालचलन प्रमाणपत्र बनाइ उक्त प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वर र काठमाडौस्थित यूएईको राजदुतावास बाट प्रमाणीकरण गरी यूएईको सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।