कार्वाहीको माग गर्दै उखु समितिले अख्तियारमा उजुरी हाल्ने

परासी–उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले तीन निर्णय गरेको छ । समितिले जिल्ला भरिका उखु किसानहरुको भेला बोलाई नापतौल क्षेत्रिय कार्यालय बुटवलका प्रमुख, सहायक प्रजिअ सहित विभिन्न संलग्न अधिकारीहरुलाई आवश्यक कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराउने लगायतका निर्णय गरेको हो ।

जिल्लामा संचालित करिब ५० वटा उखुँ काँटामध्ये २५ भन्दा बढि अवैध उखु काँटा संचालित छन् ।
संचालितमध्ये तीनवटा उखु काँटामा कम तौल भईरहेको कृषककोे गुनसोपछि १० दिन अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नापतौलका प्रमुख सहितका केहि अधिकारीहरुले तीन वटै काँटा सिज गरेका थिए । काँटा सिज गर्न नापतौल बुटवलका प्रमुख योगेन्द्र पौडेल, सहायक जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुंगाना, घरलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नन्दलाल पौडेल सहितको टोली पुगेको थियो ।

काँटा सिज भएको एक सातामै नापतौलका प्रमुखसहित जिल्लाका केही अधिकारीहरुलाई मोटो रकम दिएर पुनः काँटा संचालनमा ल्याएपछि समितिले ति अधिकारीहरुलाई आवश्यक कार्वाहीका लागि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने निर्णय गरेको हो । समितिले, घटतौली गरेको प्रमाणित ईन्दिरा सुगर मिलको काँटा, बैदौलीको र धर्माैलीमा सञ्चालन गरिएका दुईवटा काँटाहरुबाट घटतौल अनुसारको क्षतिपुर्ति तिराउन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा रिट दायर गर्ने समितिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताए ।

त्यस्तै समितिले चिनी मिलहरुबाट चिनी निकासी रोक्ने निर्णय गरेको छ । गत माघ १७ गते कृषि विकास मन्त्रालयले जिल्लामा पठाएको पत्रानुसार सबै उखु मिलहरुले उखुको मुल्य निर्धारण नहुँदासम्म पुरानै मुल्य ५ सय ३१ रुपैयाँको दरले किसानहरुलाई पेश्की दिने निाणर््य कायायन्वयन नभएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै फागुन मसान्तसम्म सदस्यता विस्तार र नवीकरण जारी राख्ने र मसान्तभित्रै समितिको अधिवेशन गराउने भेलाले निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुदै आएको छ । जिल्लाका १४ हजार घरपरिवार उखु खेतीमा निर्भर छन् । जिल्लामा कुल करिब १८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

THIS IS ADD AREA
x

Check Also

भारतसँगको सन्धि नवीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई किन हतार ?

नेपालभारतबिचको वाण्ज्यि सन्धि नविकरण भयो । यसो त सन्धिका विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । विशेषगरि भारतसंगको वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com