२५ हजार कर बुझाउन ६० हजार खर्च

विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका जिल्लाका सयौं व्यवसायीले सरकारका कारण कर तिर्न नसकेको बताएका छन्। ‘जिल्लामा राजश्व बुझाउने कार्यालय छैन’, स्थानीय व्यापारी बलबहादुर रोकायाले भने, ‘वर्षभरिको कर २५ हजारदेखि ३५ हजार हुन्छ। कर तिर्न धनगढी जानुपर्छ।’  जिल्लामा अनुमतिप्राप्त मदिरा व्यवसायीबाहेक अन्य कुनै ठाउँबाट कर उठ्ने गरेको छैन। जिल्लामा भ्याट बिल र दर्ता भए नभएको अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएकाले पनि कर असुली हुन नसकेको हो। जिल्लाका अधिकांश निजी स्कुलले कर नतिरेको पाइएको छ। जिल्लामा कर कार्यालयको व्यवस्था गरी कर असुली गर्न व्यवसायीको सुझाव रहेको छ। व्यवसायी मात्र हैन गैरसरकारी संस्थासमेत कर तिर्न कहाँ जाने भन्ने समस्यामा छन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर बुझाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ। बाजुराका संघसंस्थाले असोज र कात्तिकतिर कर तिर्ने गरेका छन्। वर्षमा रु ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गर्दै आएको असल शासन क्लब संस्थाका अध्यक्ष प्रदीपराज जोशीले धनगढी पुगेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा संस्था नवीकरण गर्न २० हजार खर्च हुने बताए। ‘जिल्लामै कर कार्यालय भएको भए तीनहजारदेखि चार हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने।  नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका अध्यक्ष देवबहादुर रोकाया व्यसायीले कर तिर्न चाहे पनि सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा कर छल्न बाध्य पारिएको बताउँद्धछन्। रोकायाका अनुसार पटक–पटक अण्डरबिलिङदेखि राजश्व कर्मचारीको व्यवहारले पनि समस्या पर्ने गरेको छ। ‘एक हजार सात सयको जुत्ता १७ रुपैयाँमा बिलिङ हुन्छ, व्यापारीले कसरी कर तिर्ने ?’, रोकाया भन्छन्। व्यवसायीले सरकारी निकायमा कर्मचारीले नै कर छल्न प्रेरित गरेको आरोप लगाउँछन्। जिल्लामा एक हजार ६ सय ४२ व्यवसाय दर्ता छन् जबकि वर्षमा सात सयदेखि अाठ सय व्यवसायीले मात्र कर तिर्ने गरेको बताइएको छ।