श्रम मन्त्री बिष्टको घोषणा कती पुरा ? कती अपुरा ?

बिगतमा उर्जा मन्त्री हुँदा पर्याप्त सुधार गरी चर्चा कमाएका गोकर्ण बिष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रीका रुपमा आएपछी त्यहा सुधार हुनेमा धेरै मान्छे आशाबादी रहेका छन । मन्त्रिको रुपमा सपथ खान साथ मन्त्री बिष्टले कामको प्रथामिकताको चार क्षेत्र छनौट गरी तत्काल सुधारको अभियान घोषणा गरेका थिए । उक्त कार्यहरुले अहिले सुधारको दिशामा अगाडि बढेको अनुभुती हुन थालेको छ । मन्त्री विष्टले कार्यभार सम्हाले लगत्तै चार क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेका थिए ।

१– उपत्यका बाहिर पनि श्रम कार्यालय खोलेर जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने ।

२– बैदेशिक रोजगारिमा पीडित कामदारहरुको उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ जुनसुकै दिन र समयमा गर्ने ।

३– अन्यन्त्र दरबन्दी भएर पनि बिभाग मै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने

४– बैदेशिक रोजगारिको शिलशिलामा ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनिहरुको लिस्ट तयार गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।

 

उपत्याका बाहिर श्रम कार्यालय खोल्ने

मन्त्री बिष्टको प्राथमिकतामा परेको उपत्यका बाहिर श्रम कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम प्रकृयामा अगाडि बढेको छ । बजेटको अभावले केही समय लाग्ने भएपनी अबको आर्थिक बर्षबाट इटहरी, जनकपुर र बुटवलमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय खोलिने  वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले बताए । जसबाट बिदामा घर आउने कामदारहरुले सेवा पाउने छन । उनिहरु आफ्नो कामको लागि काठमाण्डौ आउन पर्ने बाध्यता बाट मुक्ती पाउने छन भने यहाँ राजधानिमा कामको लोड घटन गै चुस्त दुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउन सकिने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । प्रदेश संरचना अनुसार श्रम कार्यालयहरू पनि विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । तत्काललाई उपत्यका बाहिरका तीन स्थानमा कार्यालय खोल्न श्रममन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

 

पीडित कामदारहरुको उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ

बैदेशिक रोजगारिमा पीडित भएका कामदारहरुले समय मै न्याय पाउन सकुन भनेर पदभार ग्रहण गरेकै दिन पीडितहरूको उजुरी दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया हरेक दिन अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पहिला बिभागले उक्त कार्य हरेक दिनको ११ बजे देखी २ बजे सम्म मात्र गर्दै अाइरहेको मा अब बिभागले मन्त्रिको निर्देशान पस्चात ५ बजे सम्म नै उजुरी दर्ता तथा सुनुवाई गर्न थालेको छ । संस्थागत रूपमा भएका ठगीका लागि म्यानपावर व्यवसायीलाई उजुरीपश्चात तत्काल पत्र काटेर उपस्थित गराउने कार्य तिब्र गतिमा हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्थाअनुसार पत्र लेखेको मितिले सात दिनभित्र पीडक उपस्थित हुनुपर्ने छ । कानुनी व्यवधानले पनि समयमा न्याय पाउन नसकिएको र नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन  पारित भएको अवस्थामा धेरै अड्चन हट्ने पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । चैत १ देखि हालसम्म म्यानपावर व्यवसायी मार्फत भएका २९ र व्यक्तिगत ठगीका ३४ उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । उजुरी परेका पीडितहरू मध्ये ७० प्रतिशतले मात्रै न्याय पाएका विभागको रेकर्ड रहेको छ । पीडित सबैले न्याय पाउने संयन्त्रको बिकास गर्नु नयाँ मन्त्रिको चुनौती रहेको छ ।

  कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने 

श्रममन्त्री विष्टले गत बिहीबारदेखि दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारीको हाजिर रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अन्यत्र दरदबन्दी रहेर पनि कार्यालयमा रहेका उपसचिव तथा निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर गोदारले सोमबारदेखि कार्यालय छोडेका छन् । उनीसँगै अन्य कर्मचारीले पनि कार्यालयबाट रमाना बुझेका छन् । नयाँ निमित्त प्रमुखका रूपमा इन्द्रदेव पाण्डेय श्रम कार्यालय ताहाचलमा मङ्गलबारदेखि हाजिर भएका छन् ।

 

ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनिहरुको लिस्ट तयार पार्ने

नितिगत समस्याका कारणले बैदेशिक रोजगारिमा जाने कामदारहरुको ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनिहरुको लिस्ट तयार गर्न गार्हो परेको महानिर्देशक आचार्यले बताउनु भएको छ । बारम्बार ठगी गर्ने म्यानपावरहरु स्वत: खारेजिमा पर्ने गरेका छन । केही कम्पनिहरुलाई खारेजी गरिएको र केहीलाई निलम्बन गरिएको उहाले बताउनु भयो । उहाले उजुरिको आधारमा आबश्यक छानबिन गरी ठगी गर्ने कम्पनिहरुको लिस्ट तयार गर्ने काम भैरहेको र चाँडै नै उक्त लिस्ट सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो ।