वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगिको ओईरो

गृहमन्त्रि रामबहादुर थापाले श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा थापाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगिबारे शोधखोज गर्नुभएको हो ।
मन्त्रि थापाले मन्त्रालयका निमित्त सचिव कृष्ण ज्ञवाली र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य सँग सोमबार मन्त्रालयमै भेटघाट गरी बढ्दो वैदेशिक रोजगारी ठगिको बारेमा जानकारी माग्नुभएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगि सम्बन्धि उजुरीहरु त्था तिनको फछ्र्यौटको विवरण मन्त्रि थापाले माग्नुभएको हो ।

अहिले खासगरी मलेसिया रोजगारीमा जानका लागी स्वास्थ्य परिक्षण गरी बायोमेट्रिक स्वास्थ्य चेकजाँच प्रणाली झन्झटिलो तथा अनावश्यक रकम लिएर कामदार माथि बोझ बढाएको बारेमा मन्त्रि थापाले विशेष चासो देखाउनुभएको हो ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागी खाडि तथा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सबै इजाजतपत्र दिईएको मेडिकल संस्थाले चरम रकम लिईरहेका छन् । जसले गर्दा अभाव र गरिबिले खाडि जान बाध्य कामदारहरु मर्कामा पर्दै आईरहेका छन् ।
यसैबिच अहिले मलेसियाको भिसा निकाल्ने प्रक्रियामै एक कामदार बराबर करिब १८ हजार ५ सय तिर्नैपर्ने खर्च हुन्छ ।
अब थाहा पाऔँ कि यो १८ हजार ५ सय रुपैयाँ के के कामका लागी खर्च हुने होः
केही वर्ष अघिसम्म सरकारबाट सूचीकृत संस्थाले ३ हजारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्थे । तर अहिले केहि सिमित मेडिकल सेन्टरबाट ४ हजार ५ सय लिएर बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण हुने गर्दछ । अहिले अनलाईन दर्ता शुल्क माइग्राम्स बापत नै झण्डै ३३ सय रुपैयाँ लिईन्छ ।
त्यसैगरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण सँगै विद्युतिय औँठा छाप, सक्कल राहदानी स्क्यान तथा मेडिकल रिपोर्ट अनलाईन सफ्टवेयरमा राख्नका लागी बायोमेट्रिक मेडिकल गर्नुपर्छ । बायोमेट्रिक मेडिकल लागु गर्ने जिम्मा मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनिले पाएको छ । यहि बेस्टिनेटलाई ५० लाख सदस्य शुल्क बापत बुझाएको ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले मात्र बायोमेट्रिक गर्न पाउँछन् । यि ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले एकाधिकार जमाए झै गरी सरकारले तोकेभन्दा १५ सय बढि पारीश्रमिक लिन्छन् र ४५ सय रुपैयाँमा बायोमेट्रिक गर्छन् ।
यतिमात्र होईन, कामदारले ओएसी मा पासपोर्ट बुझाउन ७ सय रुपैयाँको साटो २८ सयमा भ्याट रु ३ सय ६४ गरी जम्मा ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ओएसीले लिएको पासपोर्ट भिएलएन सम्म पुर्याउन ३ हजार ६ सय १६ बुझेपछि जिएसजीमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यो सबै रकम कामदारहरुले वैधानीक रुपमा मलेसीया जान बुझाएका हुन्छन तर अवैधानीक प्रक्रियाका लागी कामदारलाई भार पार्न विभिन्न ठाउँमा सरासर झुक्याइएको छ ।
यति प्रक्रिया पुर्याएर गएका कामदार पनि मलेसिया पुग्दा अयोग्य भनेर कतिपय फर्काईन्छ । यदि यतिविधि प्रक्रिया पुर्याएर गएका कामदार अयोग्य बन्नुमा गल्ति कसको छ ? सरकारले यससम्बन्धि छानविन गर्नसक्छ या कामदारहरुमाथिको ब्रम्हलुट हेरेर बसिरहन्छ ? आखिर यो लुटको धन्दा कहिलेसम्म यसरी खुल्लमखुल्ला चलिरहन्छ ?