यूएई जाने युवाहरु दुतावास अगाडी लाईनमा, प्रमाणीकरणको शुल्क थपिँदा मर्का

हालै यूएई सरकारले लागु गरेको असल चालचलन सम्बन्धि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण नेपाली युवाहरुले राजधानी पाएको सास्तिले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका पिडा र वेदनासँग कुनै सरोकार नै नराखी आँखा चिम्लिएर बसेको भान हुदैँछ ।
एकातिर दुतावास अगाडि पट्यारलाग्दो लाईनमा बस्नु त छदै छ , अर्कोतिर आफ्नो नंबरको पालो नआउदै प्रमाणीकरण गर्ने समय सकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो हुन्छ । यसको प्रमुख कारण त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर कार्यालयले दैनिक तिन हजार पाँच सय युवाहरुको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने भएपनि दुतावासले दैनिक मात्र पाँच सय जनाको रिपोर्टमा मात्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ । यदि पाँच सय एक नंबरमा लाईा भएको व्यक्तिले ४ हजार ३ सय बुझाउन अर्को दिन पुनः लाईन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विधितै छ कि नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व उच्च छ । तर, त्यहि रेमिट्यान्ससँग आफ्नो परिश्रम साट्ने कामदारहरु सँग आफ्नै देशको सरकारको व्यवहार गैरजिम्मेवार र उदसिन रहेको छ ।
तग माघ २२ गतेदेखि यूएईले त्यहा रोजगारीका लागी जाने कामदारले अनिवार्य पुलिस रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । वर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागी यूएई जाने गरेका छन् । यहि हिसाबमा प्रत्येकले पुलिस रिपोर्टबापत चार हजार तिन सय बुझाउदा नेपाली कामदारहरु माथि रु २१ करोड ५० लाख रकम व्ययभार थपिएको छ ।
यसैबिच वैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघले पनि यूएई जाने कामदारबाट थप रकम आर्थिक भार पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल नेपाली श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार पार्ने कुनैपनि कार्य नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित मुलुकका दुतावासहरु समक्ष पहल गर्न समेत नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदार समाजको विपन्न वर्गका हुन्छन् र उनिहरुलाई आर्थिक शोषणबाट बचाउनुपर्छ भन्ने आकर्षक नारामा करिब साढे दुई वर्षअघि खाडिका ६ मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागी जाने कामदारका लागी फ्रि भीषा, फ्रि टिकटसहितको न्यून लागतको व्यवस्था गरेपनि दुतावासहरुको यस्तो क्रियाकलापले कामदारहरुलाई झन बोझ थपिएको छ ।