मोदिको उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने यस्तो छ रोडम्याप

नयाँ दिल्ली। मोदी सरकारले मेक इन इन्डिया कार्यक्रमको दोस्रो चरण एक महिनापछि सुरु गर्दैछ। यस पटक रोबोटिक्स, जिनोमिक्स, केमिकल, फिडस्टक तथा इलेक्ट्रिकल स्टोरेज जस्ता क्षेत्रलक्षित काम गर्ने सरकारको योजना छ।

भारतीय उद्योग मन्त्रालयले मेक इन इंडिया भाग-२ अन्तर्गत छुट्याइएका सबै सेक्टरलाई पाँच वर्षको रोडम्याप बनाइरहेको छ।

भविष्यमा विश्व स्तरमा आउने अवसरहरुकालागि भारतले तयार हुनका लागि यस्तो योजना ल्याइएको अधिकारीहरुको भनाई छ।

सरकारले नयाँ चरणको रणनीति बनाएर काम थाल्ने बताइएको छ।  भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मै ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए।

अहिलेसम्म यो कार्यक्रम अटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कन्स्ट्रक्सन तथा एभिएसनलगायतका २५ वटा क्षेत्रमा लक्षित थियो। यसको उद्देश्य भन्नुनै यी क्षेत्रहरुमा लोकल म्यानुफ्याक्चरिङलाई बढावा दिनु तथा रोजगारको सिर्जना गर्नु हो।

दोस्रो चरण सुरु हुन लाग्दा  भने उत्पादन उद्योग खस्किरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्र नै सुस्त भएको बेला भारतमा एक्सपोर्ट डिमान्ड घटेको छ।
भारतको केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले सन् २०१७/१८ मा भारतको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको बृद्धि ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो बर्ष यो ७.९ प्रतिशत रहेको थियो।

भारतका बाणिज्यमन्त्री सुरेश प्रभुले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको प्रदर्शनमा आन्तरिक माग, एक्सपोर्टको माग, लगानी तथा मूल्य जस्ता  धेरै कुराहरु निर्भर हुने बताए।

औद्योगिक नीति तथा सम्बद्धन बिभागका अनुसार मेक इन इन्डिया कार्यक्रम यस्ता क्षेत्रमा लक्षित छ जसमा भारतले ‘ग्लोबल सप्लाइ चेन’ लाई दिर्घकालीन रुपमा अघि बढाउने क्षमता होस्।

सरकारले सबै क्षेत्रकालागि केन्द्र तथा स्थानीय स्तरमा कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन गरिरहेको बिभागले जनाएको छ। कच्चा पदार्थ, जमीन, कुशल मानव संसाधन तथा मार्केट लिंकेजको उपलब्धताको पनि अध्ययन गरिने बताइएको छ।

यस अन्तर्गत ठूला लगानीकर्ताहरुलाई यसमा सहभागी गराइ रेल, सडक, बिमानस्थल तथा बन्दरगाहहरुको माध्यमबाट ‘फिजिकल कनेक्टिभिटी’ बनाउन पनि सरकारले अवधारणा तयार पारिसकेको छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रको तर्बाट उठाएका कदमहरुको समीक्षा गरिने तथा छानिएका क्षेत्रमा कामको तिब्रता बनाउने सकारी योजना रहेको बिभागले जनाएको छ।

दोस्रो चरणमा बिभागले परियोजनाहरुमाथि निगरानी गर्न समिति गठन समेत गर्ने बताएको छ। यो समितिले एक वर्षको समीक्षा गरी प्रतिवेदन दिने छ। साथै समितिले हरेक क्षेत्रलाई राज्य तथा प्रदेशहरुलाई ‘इन्ड्रस्टियल क्लस्टर’हरुमा जोड्ने खाका पनि समितिले तयार पारी सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ। एजेन्सी