फ्री भिसा र फ्री टिकटले बैदेशिक रोजगार डामाडोल

देशी बिदेशी प्रभावमा परेर तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा २०७२ असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागु गर्ने निर्णय गराएका भए पनि हाल त्यो असान्दर्भिक देखिन थालेको छ ।

आबश्यक तयारी बिना लागु गरिएको उक्त निर्णयले नेपालीलाई नै घाटा भएको छ । छ देशमा लागु गरिएको उक्त निर्णयको धेरै पछाडि मात्र ओमान सँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ भने अन्य देश सँग अझै बाँकी नै छ ।

बैदेशिक रोजगारिमा जान चाहने नेपालीहरुको हितमा भनी लागु गरिएको उक्त निर्णय अनन्त प्रत्युपादक देखिन थालेको छ । आबश्यक तयारी बिना लागु गरिएको उक्त निर्णयले नेपालीलाई नै घाटा भएको छ । छ देशमा लागु गरिएको उक्त निर्णयको धेरै पछाडि मात्र ओमान सँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ भने अन्य देश सँग अझै बाँकी नै छ । जस कारणले गर्दा विदेशबाट आउने डिमाण्ड घट्दै गयो भने अर्को्तिर कामदारको रोजगारीको क्षेत्र सिमित बन्न पुग्यो ।

यसको सोझो असर नेपाली कामदार माथि पर्नु स्वभाविक नै हो किनकि नेपालमा कामदालाई आफ्नो देश ल्याउँदा टिकट र भिसा शुल्क तिर्नु भन्दा अन्य देशका कामदार लैजानु रोजगारदाताको लागि कम खर्चिलो देखियो । कामदारले चाहेर पनि विदेश जान नपाउने भए । जसले गर्दा लामो समय देखी बन्द अवस्था मा झै रहेको बंगालदेशको बैदेशिक रोजगारको व्यबसायले राम्रो गर्न थाल्यो भने नेपालले त्यो अवसर गुमाउने अवस्थामा पुग्दैछ ।

सरकारको अव्यबहारिक निर्णयले गर्दा नेपालको कामदारले चाहेर पनि विदेश जान नपाउने भए । बिदेशी कम्पनिले भिषा उपलब्ध गराउन सहमत हुने, नेपाली कामदार पनि आँफैं प्लेन टिकट लिएर बैदेशिक रोजगारिमा जान सहमत हुँदा पनि राज्यमन्त्री स्तरिय निर्णयको कारण बैदेशिक रोजगारिमा जान नपाउने भएका छन । यो निर्णय व्यवहारिक रुपमा सहज देखिएको छैन । अर्को तर्फ सरकारले ति देशहरु सँग सम्झौता नगर्नाले उक्त देशका कम्पनिहरुले नेपाली म्यानपावर ब्यबसायिहरुलाई निशुल्क भिषा उपलब्ध नगराउने, धेरै पैसा लिने गर्नाले सरकारको फ्री भिषा फ्री टिकेटको दोहोरो मारमा नेपाली ब्यबसायिहरु परेका छन ।

फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णयले गर्दा नेपालका म्यानपावर ब्यबसायिहरु बैदेशिक रोजगारिमा पठाँउदा दश हजारको मात्र रसिद काटछन तर भित्री रुपमा भने धेरै नै रकम लिन वाध्य छन  । यदी विदेशमा कामदारले भनेजस्तो काम भएन अथवा म्यानपावरको कारण कुनै समस्यामा परेर नेपाल फर्कनु पर्दा मागदावी गर्न नेपाली कामदारहरुलाई कानुनी समस्या देखिन थालेको छ ।

सरकारको यो नितिका कारणले नेपालले वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको लाखौंको रोजगारिको अबसर गुमाउनु परेको छ भने रेमिट्यान्स घटनाले देशको आर्थिक कृयाकलापमा नै दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने बिष्लेशण गर्न थालिएको छ । बैदेशिक रोजगारिको लागि जान चाहने नेपाली कामदारहरु पनि दोहोरो मारमा पर्ने गरेको घटना बाहिर आउन थालेको छ । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णयले गर्दा नेपालका म्यानपावर ब्यबसायिहरु बैदेशिक रोजगारिमा पठाँउदा दश हजारको मात्र रसिद काटछन तर भित्री रुपमा भने धेरै नै रकम लिन वाध्य छन  । यदी विदेशमा कामदारले भनेजस्तो काम भएन अथवा म्यानपावरको कारण कुनै समस्यामा परेर नेपाल फर्कनु पर्दा मागदावी गर्न नेपाली कामदारहरुलाई कानुनी समस्या देखिन थालेको छ ।

तसर्थ अब सरकारले यो सन्दर्भ मा आफ्नो नितिलाई पुनरावोलकन गर्न जरुरी छ । हैन भने देशले पाउने लाखौंंको रोजगारी र अर्बौंको रेमिट्यान्स अब एकादेशको कथा बन्नेछ । सरकारले बाँकी रहेका पाँच वटा देशमा सके सम्म चाँडै सम्झौता गर्ने अथवा अव्याबहारिक नितिगत निर्णयलाई सँच्याएर कुनै एक व्यक्ति र सस्थालाई फाइदा गराउने भन्दा पनि समग्र देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्फ अगाडी बढ्न सके सबैको भलाई हुने देखिन्छ ।