गृहमन्त्रि श्रेष्ठ भन्छन् : अब नागरिकताका लागी दुख गर्नुपर्दैन ,,तर भारतिय बिगिबिगि बढ्नेमा ध्यान खोई ?

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी देखिएका थप समस्या समाधान गर्न नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट पूरा भई आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस हुने बताएका छन् । उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने बताए । नागरिकता नपाउँदा परेको दुःखलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै नागरिकता ऐन आएको उनको भनाई छ । यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अङ्गीकृतको लागि पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा भए पुग्ने दाबी गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यो भनि रहँदा आफ्नै देशमा अनागरिक जिवन बाँचिरहेका नेपालीहरुलाई राहत भएपनि विभिन्न बहानामा नेपालमा रहेका भारतिय तथा अन्य मुलुकका मानिसहरुले पनि यसको फाईदा लिने हुन की भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ ।
भारतसंग खुला सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा नागरिकता बनाउन महाभारत नै हुन्छ । खुला सिमानाले विभिन्न बहानामा भारतियहरु नेपालमा सजिलै प्रवेश गर्ने गर्दछन् । उनिहरुले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा आफ्नो अड्डा जमाएर बसेका छन् । यी मात्रै होईन विभिन्न व्यापार व्यवसायका नाममा नेपालमा केहि समय बिताउने अनि आफुलाई नेपाली नागरिक हुँ भन्दैे किर्ते कागजात बनाएर नेपाली नागरिकता बनाउने गरेका पनि धेरै छन । नेपालमै चटपटे, पानीपुरि बेच्ने ,साईकलमा तरकारी फलफुल डुलाएर बेच्ने मात्र नभएर ठुलाठुला महल बनाएका भिआईपी भारतिय पनि नागरिकता लिएर बसेका देखिन्छन् नभए उनिहरुको सम्पति पास गर्दा के आधारमा प्रशासनले स्विकृति दियो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ ? के अब यसरी चल्छ छ ? छिमेकि मुलक भएकाले पनि भारतसंग हाम्रा धेरै कुराहरु मिल्न जान्छन् । अझ विशेषगरि नेपालका तराईवासीहरुको रहनसहन ,भाषा, भेषभुषा अझ धेरै मिल्न जान्छ त्यसैले पनि नागरिकता बनाउन जाँदा पहिला छ पुस्ते सोधिन्थ्यो । अब नागरिकताका लागी यस्ता झण्झट नेपालीहरुले झेल्न नपर्ने भएपनि भारतियको बिगबिगि बढ्ने देखिन्छ । कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबिहिन गराउन पाइदैन तर कुनै एउटा विदेशिले पनि नागरिकता पाउन नसक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जान जरुरी छ । स्थानिय सरकारले आफ्ना नागरिक पहिचान गरि सुविधा दिनुपर्दछ । नभए सरकारलाई यतिका भागमा विभाजन गर्नुको औचित्य हुँदैन ।।