कर्जा माग बढ्दो; केही वर्षसम्म बैंकहरुलाई धान्न गाह्रो हुने

२८ पुस, काठमाडौं ।बढ्दो कर्जाको मागले केही वर्षसम्म बैंकहरुलाई धान्न गाह्रो हुने देखिएको छ ।
गत कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब २० अर्ब थप कर्जा लगानी गरेका छन् । योे गत असार मसान्तको तुलनामा ६.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । संस्थाहरुले कात्तिकसम्ममा कुल २१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
चालु आवको मौद्रिक नीतिले कुल आन्तरिक कर्जा २७ दशमलव आठ प्रतिशतसम्मले बढ््ने प्रक्षेपण गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । र, सरकारी बजेटसँग तारतम्य मिलाउन कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
उक्त नीतिअनुसार आन्तरिक कर्जा बढाउन कम्तिमा पाँच खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा जारी गर्नुपर्छ । २७ प्रतिशतमध्ये बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीमामा २० प्रतिशतको वृद्धिदर लगभग तीन खर्ब ९७ अर्ब नयाँ कर्जा विस्तार हो ।
कर्जाको वृद्धिदर २७ प्रतिशतका आधारमा निक्षेप पनि लगभग सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेर ३१ खर्ब पुर्याउनु बैकको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सीमा २० प्रतिशतको आधारमा पनि बैंकहरुले लगभग ६ खर्बले निक्षेप बढाउन सक्नुपर्छ ।
बैंकहरुले अहिले सामान्य बचत खातामा पनि ७ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिएका छन् भने मुद्दती खातामा १२ प्रतिशतसम्म व्याजदर कायम छ ।
यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र विस्तारमा समस्या देखिएकाले कर्जाको माग आगामी केही वर्षसम्म धान्न सकिने अवस्थामा नरहेको बैंकरहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिले सीमा मात्र तोकेको र त्यही रकम बराबर कर्जा विस्तार हुनु नपर्ने बताएको छ ।
अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि नभएकाले कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुले संयम अपनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट र सवारी कर्जामा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । ती शीर्षकमा गएको कर्जाले आयातलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई अनुत्पादक बताउँदै आएको छ । बैंकहरु भने ती शीर्षकका सबै कर्जालाई अनुत्पादक मान्न नमिल्ने र आफूहरुले लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियम पालना गरेको दाबी गर्छन्।
राष्ट्र बैंकको कात्तिकसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोगमा आधारित कर्जा, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता तथा बैंक, बीमा र स्थिर सम्पत्तीका लागि कुल कर्जाको ३४ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । यो भनेको सात खर्ब २० अर्ब बराबरको लगानी हो ।
उपभोगमा आधारित यस्ता कर्जा बन्द नै हुनुपर्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको पनि छैन । तर, यसलाई विस्तार हुन दिइरहेमा आयात थप बढ््न जाने र देश घाटामा जाने सम्भावना उच्च हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । माथि उल्लेखित शीर्षकबाहेकका कर्जा लगानीले पनि आयातलाई नै बढाएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्या नपर्ने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ ।
बैंकरहरु भने स्थानीय तहमा बैंकहरु पुग्दै गर्दा निक्षेप मात्र नभई कर्जाको माग पनि बढ््ने बताउँछन् । तर, हाल अर्थतन्त्र विस्तारमा समस्या देखिएकाले कर्जाको माग आगामी केही वर्षसम्म धान्न सकिने अवस्थामा नरहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । रेमिट््यान्सको वृद्धिदर सुस्त भएकाले आगामी दिनमा देशले वैदेशिक लगानी बढाउन तथा पर्यटन, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । त्यसबाट मात्रै देशको व्यापार घाटा पनि सन्तुलित हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पनि पुँजी अभावको समस्या समाधान हुने बैंकरहरुको सुझाव छ ।