अध्यागमन प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण,, कामदारको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन आग्रह

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले फिर्ता पठाएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका एक सय ५६ जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउँदा उनीहरूको अधिकार उपयोगमा प्रभाव परेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएको कागजात पेस गर्दा पनि कागजात शङ्कास्पद रहेको भन्दै अध्यामगनले फिर्ता पठाउन उचित नहुने आयोगले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । श्रमिकको समस्या समाधान गर्नुको साटो जिम्मेवार सरकारी निकायहरू नै सार्वजनिकरूपमै आरोप–प्रत्यारोपमा लागेकोमा पनि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्तै श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबीच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरूको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लङ्घन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ । सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आङ्कलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।।