सुतेको ठाँउमा कती कामदारले गुमाए ज्यान ? सरकारसँग छैन तथ्यांक

बैदेशिक रोजागारिको ईतिहास जती लामो छ त्यती नै लामो ईतिहास बोकेको एउटा निर्दयी समचारको लम्बेतान फेहरिस्त छ हामी नेपाली सँग । म्याग्दीका धर्मलाल रोकायको सुतेकै ठाउँँ मा भएको मृत्‍युको खबर सँगै फेरी त्यो श्रिंखलामा एउटा कथा थपिएको छ । रोकाया मात्र हैन बैदेशिक रोजगारिमा गएका हजारौ नेपाली कामदरहरु यसै गरी सुतेको ठाउँँ मा बितेका धेरै समाचार हामीले सुन्दै आएका छौं अझ भनौ यस्ता समाचार सुन्ने हामीलाई आदत भैसकेको छ ।

बिधिको बिडम्बना भन्ने कि दैबको नियती, धर्मलालको दुई जना दाईहरुको पनि एक दसक अगाडि यसै गरी बैदेशिक रोजगारिको क्रममा सुतेकै ठाउँँमा मृत्‍यु भएको थियो । आफ्नो ड्युटी सकेर आनन्दले खाना खाएर सुतेका उनिहरु बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । रोजगारका लागि विदेश गएका हजारौं नेपाली यसरी नै सुत्यासुत्यै बितेका थुप्रै उदाहरण छन्। यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुम्नुको कारणबारे पनि सरकारी निकाय बेखबर छ। धर्मलालको मृत्युपछि हामीले आजसम्म कति नेपालीले विदेशी भूमिमा सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाए भनेर सोधखोज गर्यौं। वैदेशिक रोजगारले अर्थतन्त्र धाने पनि त्यही क्रममा ज्यान जाने कारणको गम्भीरतापूर्वक खोजी कसैले गरेका छैनन । बैदेशिक रोजगारी बिभाग , परराष्ट्र मन्त्रालय , नेपाल सरकार कही कतै पनि यकिन तथ्यांक छैन । वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने दुई महत्वपूर्ण सरकारी निकाय श्रम विभाग र श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग हुन्। दुवैले आफूहरुसँग यसको तथ्यांक नभएको बताए। उनिहरु आफु सँग तथ्यांक नभएको भनेर सजिलै पक्षिंए ।

बैदेशिक रोजगारिमा गएका नेपाली कामदारहरुको अवस्था बुझ्ने, यो क्षेत्रमा संलग्न ब्यबसायी तथा कामदारहरुको वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया र क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई कामदार र व्यवसायीका हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नु पर्ने दायित्व रहेको बोर्डको पनि यो घटनामा ध्यान पुग्न सकेको छैन । यती धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरुले बिदेशमा अनाहकमा किन ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ भनी खोज्नको साटो बोर्ड र बिभाग एक अर्कालाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पंक्षिरहेका छन । यसमा आज सम्म कुनै मन्त्रिको पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टको ध्यान पुग्न जरुरी छ जसबाट बैदेशिक रोजगारिमा गएका नेपाली कामदारहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस । यस सन्दर्भमा पर्याप्त खोजिनिती गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाइ नेपालीहरुको जोखिमलाई घटाऊन अपरिहार्य रहेको छ ।

बोर्ड र विभाग दुवैका निर्देशक वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मृत्यु छानबिन गरेर नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने स्वीकार गर्छन्। तर उनिहरु यसमा पर्याप्त समय दिदैनन र गृहकार्य गर्दैनन । श्रोत साधनको अभावले भनौ भने कोषमा पर्याप्त पैसा मौजुत छ । यति धेरै नेपालीको सुत्यासुत्यै ज्यान जाँदा पनि बोर्डले कारण नखोज्नु स्रोत अभावले होइन। बोर्डलाई कुनै आर्थिक अभाव छैन। काम गर्न विदेश जाने नेपालीले तिरेको पैसाको केही अंश बोर्डलाई जान्छ। अहिले बोर्ड त्यही पैसाको चाङमा छ। बोर्डको कोषमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म ४ अर्ब ३ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो। क्षतिपूर्ति र कल्याणकारी कार्यक्रमलगायत सम्पूर्ण खर्च कटाएरै पनि बोर्डले वार्षिक ४० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ।

बैदेशिक रोजगारिको लागि सबैभन्दा बढी नेपालीहरु जाने कतार र मलेसिया हो । उक्त देशहरुमा मृत्‍यु हुने आधा भन्दा बढी नेपालीहरुको मृत्‍यु सुतेकै ठाउँँ मा हुने गरेको छ । सम्बन्धित देशले पनि यस्ता मृत्‍युहरुमा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइएको छैन । मलेसियामा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने लगभग सबैको मृत्युको कारण ‘सडेन डेथ’ (अचानक मृत्यु) र कतारमा ‘कार्डियाक डेथ’ (मुटुको कारण मृत्यु) भनेर प्रारम्भिक जानकारी गराइन्छ । एउटा सामान्य डेथ सर्टिफिकेट बनाएर सम्बन्धित मुलुकका अधिकारिहरु पंक्षिने गरेका छन ।

कुनै रोगको पूर्व संकेत नदेखिएका नेपाली युवाको यति ठूलो संख्यामा सुत्यासुत्यै मृत्यु हुनु सानो कुरा हैन। यो प्रकिया पछिल्लो एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि जारी छ। राज्यले यसको निरन्तर अनुसन्धान र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षका आधारमा रोकथामका उपाय नचालेकाले युवाहरुको त्यसरी नै मृत्यु हुने क्रम जारी छ। पछिल्लो साता मलेसियामा निदाएकै ठाउँमा भएको धर्मलाल रोकाको मृत्यु त्यसकै निरन्तरता हो। अनुमानका आधारमा कामदारहरुको असन्तुलित भोजन, कार्यस्थलको असुरक्षा, अव्यवस्थित र अपर्याप्त आराम, न्यून तलब, स्वास्थ्यमा लापरबाही र पारिवारिक दबाब, धेरै रक्सी खाने, पानी कम पिउने, समयमा खाना नखानेजस्ता कारण हुन पनि तर्क गर्न सकिए पनि गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान बिना यही नै कारण हो भनी भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

राज्य पनि यस बिषयमा गम्भिर बन्न जरुरी छ । आफ्ना हजारौ नागरिकहरुले यसरी ज्यान गुमाउँदा पनि रोकथामको लागि पहल नगर्नु राज्यको कमजोरी हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिर्घकालिन योजना बनाएर देखिएको यो समस्या समाधान गर्न आफ्नो पाइला चाल्न जरुरी छ ।