सरकारको उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी

सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी अस्थायी कार्यालय खोल्ने भएको छ । प्रदेशसभा राजधानीमा सहमति नजुटेपछि सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय खोल्न लागेको हो । सरकारले अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि तयारी अघि बढेको जानकारी सार्वजनिक सूचनामार्फत् दिएको छ । अस्थायी राजधानी र कार्यालय नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहणलगायत कार्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । यहीबीच सरकारले अस्थायी कार्यालय तोक्ने तयारी गरेको हो ।

उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी सरकारकाे छ । यसो भएमा प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर र प्रदेश नं. ३ को अस्थायी कार्यालय पाटन हुनेछ । प्रदेश नं.४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को कार्यालय दीपायलमा खुल्नेछ ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकामको नाम प्रस्ताव गरेसँगै असन्तुष्टि चुलिएको थियो । अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन जारी छ ।