श्रम मन्त्री र मलेशियन राजदुतको भिडन्त ।

काठमाडौँ ः वैदेशिक रोजगारमा नयाँ कामको थालनीको लागि श्रम मन्त्री विष्टको उद्देश्य   उदारणीय रहे । सुरुवातमा उनले आफनो देशका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारलाई सहज र सरल बनाउनका लागि एक तर्फी रुपमा संचालन भईरहेका बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएर मलेशिया सँग एमवोयु गरी नेपालमा रहेको साना ठूला स्वास्थ्य व्यावसायी सबैले मलेशियाको मेडिकल गर्न पाउँछ भनी मलेशिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार श्रम मन्त्रालयले नयाँ पुरानो निजी तथा सरकारी स्वास्थ्यलाई सूचिकृत हुन राजपत्रमा प्रकाशन गरी आवेदन मागेको थियो । त्यसै अनुसार सूचिकृत भई सकेको स्वास्थ्य संस्थाहरुले करौडौ खर्च गरी मेसिनरी आयत गरी स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेशिया र श्रम मन्त्रालयको अनुगमन आजभोलि होला भन्ने आशा भईरहेको बेला अचानक मलेशियन राजदुतको प्रेश विज्ञत्पी यस प्रकार आयो कि हामी पुरानै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थालाई सूचिकृत गरिसकेका छौ र पुरानै ३७ स्वास्थ्य संस्था बढी भयो । गत हप्तामा यो सामाचारले सामाजिक संजालमा ठूलो हंगामा भएको थियो । मलेशिया राजदुतले नेपालको मर्यादा विपरित आफनै एकतर्फी रुपमा रणनीति खेलिरहेको छन् । मन्त्री विष्टले बायोमेट्रिक जस्ता संस्थालाई खारेज गराई सकेका तर पुनः फेरि पुरानैलाई मेडिकल संस्थालाई मात्र सुचारु गराउन किन मलेशिया राजदुतले आफनै अडान गरिरहेको छ । यो अनुसार आम स्वास्थ व्यावसायीहरुले के बुझने आफनै देश नेपाल सरकारको नियमलाई मान्ने कि विदेशीको विज्ञप्ती ?नेपाल सरकारको नियम विपरित जाने मलेशियन राजदुतलाई कारवाही हुने कि नहुने त ? यो प्रश्न आम स्वास्थ व्यावसायीहरुले सोधिरहको छन् । खारेज भईसकेको संस्थालाई पुन जाग्रुत गराउनमा अहिले सम्म मलेशियन राजदुतको हात देखिन्छ । तर ठुला माफिया सँग मिलेको पनि हुन सक्छ त्यही भएर होला नेपाल सरकारको विपरित काम गरिरहको छ ।कसले लिने निजी संस्थाको करौडौ खर्च भईसकेका व्यवसायीको जिम्मेबारी ? नेपाल सरकारकै नियम अनुसार नै यो करौडौ लगानी गरको आम व्यावसायीको भविष्य के हुने हो थाहा छैन ।
कारवाही हुने कसलाई ?
साना होस् या ठूला व्यावसायी गरि खाने सबैको हक हो । तर यहाँ नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायीले त नेपाल कै नियम अनुसार चलि काम गर्न खोज्दा किन विदेशीको रोक टोक आएको छ । हाम्रो देशमा अरुको शासन चल्ने हो कि आफनो ,नेपाल सरकारले किन कुनै कारवाही गरेको छैन । सरकारको नियम सगै हिडँने नेपालीहरुलाई कारवाही हुने कि नियम नै वेवास्ता गर्न विदेशीलाई कारवाही गर्छ ,सरकार यसमा ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता भ्रम हटाउनु पर्ने र यो विषयमा स्पष्टीकरण गराउन अत्यन्तै जरुरी दखिएको छ र आम नागरिक समाज र अन्य पाटीहरु पनि यस विषयमा केहि किन बोलेको छैन भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी संघका एक सदस्यले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।