श्रम मन्त्रि बाट वैदेशिक तथा स्वास्थ्य व्यवसायीलाई तर्साउने काम

श्रम तथा रोजगार मन्त्रि गोकर्ण विष्टले हाल सार्वजनिक रुपमा दिने गरेका वैदेशिक रोजगारीका अभिव्यक्तिले नयाँ तरंगहरु थपिरहेका  थपिरहेको छ । केहि समय अघिमात्र मन्त्रि विष्टले जापान सँग सरकारी स्तर (जिटुजी) मै कामदार लैजान प्रस्ताव गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मात्र होईन म्यानपावर व्यवसायिहरुमा समेत छलफल र चासोको बहस चुलिएको छ । साथै म्यानपावर व्यवसायिमा अहिले एउटा प्रश्न गर्माएको छ , त्यो के भने – के मन्त्रि विष्टले मलेसिया लगाएत खाडिमा पनि जिटुजी लागु गराउँदैछन् ? यो संगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परिक्षण सरकारी अस्पताल बाटै गर्ने भन्ने खबरले पनि राम्रै ठाउँ लिएको छ । आखीर के यी निर्णयहरु वस्तविक हुन ? के यो निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्दा सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका निजि पक्षलाई समेट्न सक्छ ?
खाडि लगाएत मलेसियामा जिटुजी को संभावना
अहिले जतिपनि नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागी विदेशिन्छन् , यस्ता युवा रोजगारदाता कम्पनिले अन्य देशबाट पनि लान सक्छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनिहरु नेपाली कामदारको मात्रै डिमान्ड खोजेर बस्दैनन् । त्यसमाथि जिटुजि लागु गर्न सरकारी प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अहिले भन्दा बेरोजगार युवाको संख्या बढि हुन्छ । तर यि सबै कुरालाई बेपर्वाह गर्दै मन्त्रि विष्ट भने प्रमुख श्रम गन्तव्य देश जँग श्रम सम्झौता गरी जिटुजी लागु गर्न लागीपरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन आफु अनुकुल रु एक करोड धरौटि, दुतावासबाट प्रमाणीकरण, उजुरी तथा गुनासो सम्बन्धित जिल्लाको सिडियो कार्यालयले हेर्ने संशोधन गराउन व्यवसायीहरुलाई तर्साउन मात्र खोजीएको आम व्यवसायीको धारणा बुझिएको छ । के मन्त्रि विष्टले यस सम्बन्धि व्यवसायी संघको कुनै धारणा समेट्लान त ?

विदेश जानेको स्वास्थ्य परिक्षण सरकारी अस्पतालबाट
श्रम तथा रोजगार मन्त्रि विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण सरकारी अस्पताल बाटै गर्ने व्यवस्था गर्न छलफल थालेका छन् । स्वास्थ्य परिक्षणको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै उनले अब सरकारी अस्पतालबाटै मेडिकल गराउने भएका हुन् । देशभर २ सय ३५ भन्दा बढि संस्थाले मेडिकल गराउने इजाजत पाएका छन् । यदि सरकारले सरकारी अस्पतालबाट मेडिकल गराउने व्यवस्था गरे निजि मेडिकल संस्थाहरु आन्दोलनमा जान सक्छन् । हाल मलेसियामा बायोमेट्रीक लागु भएपछि ३९ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्छन्। यस्तै साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन्। अरु देशमा भने सुचिकृत भएका २ सय ३५ संस्थालाई अनुमती छ । म्यानपावर तथा स्वास्थ्य  व्यवसायीहरु यो निर्णय विरुद्ध छन् । मेडिकल क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउँदै निजि मेडिकल संस्थाहरुले खुल्ला गरीएका सबै देशको मेडिकल गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यवसायीहरुको छ ।  सम्पुर्ण काम सरकार आफैले यदि गर्ने हो भने रु तिन लाख धरौटि राखेर ईजाजत लिएका स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले गर्ने के ? सरकारी अस्पतालबाटै मेडिकल गराउने निर्णयले अहिले यथावत् रहेका सिन्डिकेट लाई नै बढवा दिएको भान हुन्छ ।