देश हाम्रो तर मेडिकल सिन्डिकेट विदेशको

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण (मेडिकल) गर्न रु तिन लाख रुपैँया धरौटि राखेर करिव २ सया ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले ईजाजत पाएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागी एक सय १० वटा देश खुल्ला गरेको छ । जसमध्ये हाल कोरीया जाने युवाको मात्रै स्वास्थ्य परिक्षण सरकारी अस्पतालमा गरीन्छ । बाँकि सबै देश जानका लागी मेडिकल गर्ने भनेकै इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले हो ।
तर, केहि देशले आफ्नो देशमा लाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था आफैले तोकिदिएका छन् । जसले गर्दा कामदार युवाहरुलाई मर्का त परिरहेको छ नै यस्तो व्यावस्थाले बाँकि मेडिकल संस्था स्वास्थ्य परिक्षण गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।
यसरी आफ्नो देशमा लैजाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्था रोजगारदाता देशले नै तोक्दा शुल्क मनोमानी असुली गर्न मेडिकलहरु पछि हट्दैनन् । हटुन पनि कसरी जसलाई खुलमखुल्ला जति रकम असुले पनि सरकारी निकाय चुप बसिदिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी कै क्षेत्रमा सक्रिय तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्रि टेक बहादुर गुरुङ २०७२ असार २५ गते बढिमा ५ महिना परिक्षणकाल भन्दै मलेसिया जाने कामदारहरुलाई बायोमेडिकल मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने अनुमति दिए । स्वदेशरु तथा विदेशि प्रभावमा रहेर गरीएको यो निर्णयले कामदारलाई आर्थिक भार थप्यो भने सास्ती थप्यो मेडिकल सञ्चालकहरुलाई, किनकि बायोमेट्रिक मेडिकल लागु गर्ने जिम्मा पाएको मलेसिया स्थित बेस्टिनेट कम्पनिलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख माथिको रकम थमाउनेले मात्रै यो काम गर्न पाए । जसमा जम्मा ३९ वटा मेडिकल संस्था परे ।
यस्तै साउदि, ओमान र बहराईन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउँछन् । अरु देशमा भने सुचिकृत भएका २ सय ३५ संस्थालाई अनुमति छ ।
यसरी रोजगारदाता कम्पनिले नै मेडिकल संस्थाहरु तेकिदिँदा मेडिकल गर्ने नाममा नै कामदार ठगि भईरहेको छ । विडम्बना अझैपनि यसबारे प्रष्ट निर्णय लिन सकिरहेको छैन् । हुन् त स्वास्थ्य परिक्षण संस्था नतोक्ने गरी कुटनितिक पहल थाल्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय सँग गृहकार्य गरीरहेको छ । तर पनि केहि ठोस उपलब्धि हुन भने सकेको छैन ।
वर्तमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रि गोकर्ण विष्टले ३०औँ वर्षदेखि वेथितिले जकडिएको श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने तर त्यसका लागी अझै केहि महिना कुर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगि गर्नेलाई कारवाहि गर्नुपर्ने मात्र होईन , यस क्षेत्रमा देखिदै आएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट लागु, रोजगारदाता कम्पनिले खटाएका मेडिकल संस्थाले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा लिने मनपरि शुल्कमा पनि निकै गतिलो र सुधारपुर्ण निर्णय गर्नु तत्कालको आवश्यकता तथा चुनौति पनि हो । यदि कुटनितिक पहल नगर्ने हो भने मेडिकल क्षेत्रको सिन्डिकेट यथावत रहन्छ । अनि विदेशी निति नियम सहितको सिन्डिकेट कहिलेसम्म मानिरहने ?