के गन्तव्य मुलुकले फ्रि भिषा दिन्छ ?

केहि समय अघिसम्म समस्याको चाङले थिचिएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अहिले लगातार तरंग आउने क्रम जारी छ । तर, यो तरंग समस्या समाधान भएर भन्दा पनि बढि श्रम रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रिमा गोकर्ण विष्टको नियुक्तीले आएको हो ।
विष्ट मन्त्रि भएसँगै एउटा भनाईले निकै चर्चा पायो , भनाई थियो – वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको सबैखाले सिन्डिकेट तोड्ने । यसले वैदेशिक रोजगारीकै नाममा अवैध धन्दा चलाउनेहरुलाई खङग्रङ्ग बनायो भने नियमवद्ध रुपमा काम गरीरहेका व्यवसायीको मनमा भने आशा पलायो । तर मन्त्रि विष्टले भनेजस्तो सिन्डिकेट तोड्न त्यति सहज छैन ।
तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्रि टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रि स्तरिय निर्णयमा २०७२ असार २१ बट खाडि मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्रि भिषा र फ्रि टिकट लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए । साथै गुरुङले अर्को पनि निर्णय गरे म्यानपावर व्यवसायिले सेवा शुल्क बापत १० हजार लिन पाउने, र यो निर्णय असाध्यै भारी भयो कार्यान्वयनमा कारण थियो न त यो निर्णय पुर्व म्यानपावर व्यवसाय सँग छलफल भयो न त सरकारले रोजगारदाता कम्पनि सँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।
फ्रि भिषा र फ्रि टिकट
फ्रि भिषा र फ्रि टिकट लागु गरेपछि सरकारले म्यानपावर व्यवसायिलाई १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायीले विदेश गएर डिमाण्ड ल्याउने देखि कामदार पठाउने सम्म सम्पुर्ण खर्चबापत १० हजार मात्र कुनैपनि हालतमा न्यायोचित छैन । अनि सबै प्रक्रिया पु¥याएर कामदारलाई विदेश उडाउँदा सम्मको सबै पैसा आखिरमा व्यवसायिले लिने भनेकै कामदारहरु सँग हो तर जति रकम लिएपनि बन्ने बिल भनेको रु १० हजार कै हो । यदि कामदारहरु केहि कारणवश फिर्ता भएभने क्षतिपुर्तिका लागी धाउने भनेको १० हजारका लागी मात्र हुन्छ । तर के गर्नु विचरा व्यवसायी बाध्य छन् १० हजारको बिल बनाउन । यसअघि केहि कम्पनिहरुले कामदारको लागी टिकटको व्यवस्था आफैले गरेपनि अधिकांश कम्पनिको टिकट खरिद गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि यसो भनेर वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई विदेश जाने वातावरण नमिलाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने सत्यता छदैंछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थि तगर्न संघले तयारी थालेको छ । यसैका लागी संघले नयाँ ढंगबाट काम थाल्न म्यानपावर कम्पनिहरुलाई पत्राचार गरेको छ । संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले एक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्दै अब वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र ल्याउँदा दलाललाई कमिशन नखुलाउन आग्रह गर्दै कमिशन खुवाएको पाईए कडा कारवाहि गर्ने चेतावनि दिएको छ । संघले फ्रि भिषा र फ्रि टिकट बारे अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संशोधन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यान्वयनमा यसरी ल्याउन सकिन्छ; फ्रि भिषा र फ्रि टिकट लागु
फ्रि भिषाको निर्णयलाई निरन्तरता दिने हो भने रोजगारदाता कम्पनिले नै नेपाली श्रमिकलाई निशुल्क भिषा उपलब्ध गराउनुपर्छ तर के रोजगारदाता कम्पनिले नेपाली नेपाली कामदार लानलाई फ्रि भिषा उपलब्ध गराउँछ ? सरकारले यसका लागी श्रम सम्झौता सहित व्यवस्था गर्नसक्छ ? रोजगारदाता कम्पनिले श्रमिकको हवाई टिकट पनि निशुल्क गरिदिनुपर्छ अन्यथा भारत लगायत दक्षिण एसिया मुलुकहरुबाट श्रमिक आफैले हवाई टिकट काटेर जाने व्यवस्था नेपालमा पनि लागु गर्नुपर्छ ।
विकल्प
नेपाल मात्र त्यस्तो देश होईन जहाँबाट कामदार रोजगारीका लागी जाने गर्दछन् । नेपाल लगाएत भारत,बंगलादेश जस्ता अन्य देशबाट पनि थुप्रै कामदार विदेशिन्छन् । रोजगारदाता कम्पनिले यदि नेपालबाट कामदार लैजानलाई निशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था नगरे रोजगारीमा जाने श्रमिकले बढिमा एक महिना बराबरको तलब रोजगार दिलाउने संस्थाले लिन पाउनुपर्ने मागलाई संघले विकल्पका रुपमा अघि सारेको छ ।