टहराबाटै सञ्चालित छन् डडेल्धुराका गाउँपालिका

स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएको छ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि डडेल्धुराका धेरै गाउँपालिका टहरामै रहेका छन् भने कतिपय सरकारी कार्यालयले कार्यालय नै स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्यालय स्थापनाको काम भइरहेको जनाए तापनि डडेल्धुरामा रहेका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबै गाउँपालिकालाई कार्यालय स्थापनाका लागि टहरा निर्माण गर्नु परिरहेको निर्वाचित पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

एउटै कक्षबाट दुई वा दुईभन्दा बढी कार्यालय राखी सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने सेवाग्राही पनि दुविधामा पर्ने कर्मचारीको भनाइ रहेको छ । कतिपय गाउँपालिकामा कृषि, भेटनरी र अन्य प्रशासनिक काम पनि एकै टेबुलबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएका छन् ।

भवन अभावका कारण नै धेरै सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय गाउँपालिकामा स्थापना गर्न नसकिएको र उनीहरुले साविककै कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको अजयमेरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती भाणले बताइन्। यसरी सम्बन्धित पालिकामा नै कार्यालय स्थापना नहुँदा सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

भागेश्वर गाउँपालिकाको अस्थायी कार्यालय रहेको बगरकोटमा सरकारी कार्यालय राख्नका लागि उपयुक्त घर निर्माण भएका छैनन् भने बैंकका लागि झनै घर पाउन मुस्किल रहेका बेला जसोतसो पनि बैंक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि घरको व्यवस्था गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका जस्तै अजयमेरु गाउँपालिका पनि टहरामा रहेको छ भने कर्मचारीलाई बास बस्न पनि समस्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिका पनि जस्तापाताले निर्माण गरिएको टहरामा गाउँपालिका बसेको छ भने अन्य कार्यालय एउटै कोठामा र कतिपय कार्यालय कर्मचारीको निजी आवासबाट सञ्चालनमा रहेका जनाएका छन् ।

गन्यापधुरा र आलिताल गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको कार्यालय साविकको आलिताल गाउँ विकास समितिको भवनमा राखेको भए तापनि सबै विषयगत कार्यालयका लागि र कर्मचारी बसोबासका लागि समस्या भइरहेको आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले बताए ।

सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाबाहेक अन्य सबै गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा पनि सोही समस्या देखिएको छ । तत्काल स्थायी कार्यालय स्थापनाका लागि गाउँपालिकाको सदरमुकामका विषयमा सर्वसाधारणबीच नै दुविधा भएका बेला कार्यालय वा भवन निर्माण गर्नमा असहज भएको निर्वा्चित पदाधिकारीको भनाइ छ ।