नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुक्यो, हेर्नुहोस् विस्तृतमा प्रदेश प्रमुख निरन्तरता नदिने  संकेत

सरकारले ७ वटै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अस्थाई मुकाम बुधबार तोकेको छ । अस्थाई मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोकिएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुकेको छ । प्रदेश मुकाम र प्रमुख नतोकिँदा निर्वाचन आयोगले २४ माघमा तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता निर्धारण गर्न सकेको थिएन । दुई चरणमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अध्ययन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी प्रदेश प्रमुख र मुकाम तोकेको हो । प्रदेश नम्बर १ को केन्द्र विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रूपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश नं ३ को मुकाम राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको दबाबमा हेटौंडा पुर्याइएको हो । त्यसैगरी, यसअघि दाङलाई मुकाम बनाउने तयारी गरिएपनि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड लगायतको दबाबमा बुटवललाई मुकाम तोकिएको हो । वाणिज्य मन्त्री मिन विश्वकर्माका अनुसार सम्वन्धित आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘यो प्रदेशको तत्काल अस्थाई कार्य सञ्चालनका लागि तोकिएको हो,’ उनले जनतापोस्टसँग भने, ‘पछि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनसक्छ ।’

को–को भए प्रमुख ?
त्यसैगरी बुधबारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखहरू पनि तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश–२ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश–४ मा बाबुराम कुँवर नियुक्ति भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश–५ मा उमाकान्त झा, ६ नम्बर प्रदेशमा दुर्गा खनाल र ७ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा मोहनराज मल्ल प्रमुख नियुक्ति भएका छन् । एमाले र माओवादीको पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्ने सरकारले पहल गरेको थियो । तर, एमाले–माओवादीले सहमति नदिएपछि सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसँग भागबन्डा गरेर प्रमुखको टुंगो लगाएको हो । सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा राजपा र प्रदेश ५ मा फोरमले प्रमुख पाएको छ भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । सरकारले अस्थाई केन्द्र तोकेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न सहज भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जनतापोस्टसँग कुरा गर्दै अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नभएको र प्रदेश प्रमुखलाई छिट्छै प्रदेशसभा सदस्यको नामावली बुझाउने जानकारी दिए । ‘संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सांसदको सूची बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको सपथ भएपछि ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुख निरन्तरता नदिने 
नेकपा एमालेले सरकारले सातवटै प्रदेशको प्रमुख तोकेपनि त्यसको निरन्तरतामा भने नदिने संकेत गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेलगतै प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका नेताहरूले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी तोकेकाले नयाँ सरकार गठनपछि त्यसको निरन्तरताबारे अहिले भन्न नसकिने बताएका छन् । निर्वाचनमा आफुहरूले झण्डै दुई तिहाई नजीक सीट जितेकोले आफ्नो सरकार बन्ने र सरकारको निर्णयलाई निरनतरता दिने नदिने एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख  र मुकाम तोक्ने विषयमा सरकारले हामीसँग सहमति मागेको थिएन, यद्यपी राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रभावित नहोस् भनेर हामीले छिटो तोक्न दबाब दिँदै आएका थियौ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले अहिले आफ्नो संबैधानिक अधिकार पुरा गरेको छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ, पछी नै विचार गर्छौं ।’ सरकारले अहिले तोकेको प्रदेशको अस्थायी मुकाम भने   प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले परिवर्तन गर्न सक्ने छ  । यद्यपी बाम गठबन्धनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिएको अन्योलता हटेको भन्दै अब सहज ढंगले निर्वाचन प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्न प्रतिृकया दिएको छ ।

यस्तो छ प्रदेश प्रमुखको सुविधा
‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार हुने छ । जसअनुसार पारिश्रमिक मासिक रु ६४ हजार, प्रतिवर्ष पोशाक सुविधा १८ हजार तथा मासिक भैपरि आउने खर्च ४० हजार रहेको छ । त्यसैगरि भ्रमण खर्च, बीमा र सचिवालय को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।