सरकारको अव्यबहारिक नितिका कारणले व्यवसायी मार्कामा – अध्यक्ष गुरुङ

काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि थप बोझ पर्ने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ ।हाल निःशुल्क प्रवेशाज्ञा भनिएपनि कामदारले तोकिएभन्दा अस्वभाविक धेरै रकम खर्चनुपरेको अवस्था छ । संघको प्रस्ताव अनुसार परिमार्जन गरिएमा कामदारलाई लागत थप बढ्ने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हित हुनेबाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताएका छन् । संघले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था अव्यबहारिक, अवैधानिक निर्णय भएको जनाउँदै  संशोधनको माग गरेको छ । तत्कालिन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ०७२ असार २१ गतेबाट लागू गरेको नयाँ प्रावधानले राष्ट्र र श्रमिकको हितमा नभएको संघको भनाई छ । गुरुङले मध्यपूर्वका खाडी मुलुकका राष्ट्र र मलेसियाका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

रोजगारीमा जाने श्रमिकको नाममा गरेको निर्णयले रोजगारीका अवसर र रेमिट्यान्स घटेको संघको दावी छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नुमा यावत् कारणहरु रहेको जनाउँदै संघले सरकारको अव्यबहारिक नीति प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।  संघले बनाएको प्रस्तावमा ‘फ्री भिसा’को प्रावधानलाई मात्रै निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा टिकट, सेवा शुल्कमा परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ । संघको प्रस्तावमा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (फ्रि भिषा) उपलव्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरे पश्चात श्रमिकको सक्कल राहदानीमा भिषा स्टाम्पिङ गर्न रोजगारदाता मुलुकको नेपालस्थित वा छिमेकी मुलुकमा रहेको दूतावासलाई शुल्क भुक्तानी गर्नु परेमा भने त्यस वापत लाग्ने भिषा शुल्क श्रमिकले तिर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । कामका लागि जान लागेका युवालाई रोजगारदाता कम्पनीले निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारले नै हवाई टिकट काट्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको अवस्थामा श्रमिकले पाउने एक महिना बराबरको तलव म्यानपावर व्यवसायीलाई वुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एक महिनाको तलव वरावरको रकमलाई सेवा शुल्क वापत भएको जनाए ।

एम.टि.भि नेपाल सँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गुरुङ भन्छन – निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान व्यवहारिक छैन भन्दै व्यवसायीले लामोसमयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारले टिकट खर्च बेहोनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सरकारको नीतिगत कारणले व्यवसायीलाई परेको समस्या छँदैछ । सेवा शुल्कका लागि सरकारसँग पहल गरिरहंदा भिषाका लागि कमिसन दिने कार्य रोक्न व्यवसायीलाई गरिएको आग्रह हो । रोजगारदाताले टिकट व्यवस्था गरेन भने जाने कामदारले एक महिनाको तलब वराबरको रकम व्यवसायीलाई दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छौं । मलेशिया जाने कुनै कामदार छ भने ऊ गएवापत २४÷२५ हजार हामीले माग गरेको छौं । सेवाशुल्क वापत व्यवसायीलाई केहि रकम प्राप्त हुने अवस्था आएमा गुनासो हट्छ ।  निशुल्क भिषा, टिकट भनेपनि अहिले को गएको छ तोकिएको रकममा ?