किन गुमायो अदालतले भरोसा ?

नारायण भण्डारी   । केही दिनअघिसम्म तातेको मुलुकको चुनावी माहोल र त्यसको परिणामले उत्पन्न परिस्थिति फेरी पनि सामान्य स्थितिमा फर्केको छ । एकातिर जित्नेहरुको जितको खुसीयाली र उन्माद पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ भने हार्नेहरुको पिडा र निराशा पनि करीब करीब सकिएको छ । केही दिनअघिबाट एकाएक राजनीतिक माहोललाई पनि ओझेलमा पार्दै सर्वोच्च अदालत र डा. केसीको विरोधाभास चर्कियो । त्यसमा पनि अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध केसीको असन्तुष्टि तीव्र रुपमा पोखियो । देशका बुद्धिजिवी विश्लेषक र सञ्चार माध्यम पनि मूलतः यही विषयमा अनन्त बहस चलाइरहका छन् । र यतिबेला भने डा. केसीको अनसन पनि पाँच बुँदे सम्झौता जारी ग गरी केही दिनका लागि थाती राखिएको छ । भने प्रधानन्यायाधीशको विवाद पनि केही ओझेलमा पर्न गएको भान भएको छ । फेरी पनि मुलुक साम्य अवस्थामा आउन थालेको छ ।

वास्तवमा यतिबेला दुई पक्षबाटै तिखा बहस भएका छन् । यस किसिमको घटना नेपालमा भएको पहिलोपटक भने होइन यस्ता घटना पहिले पनि भएका हुन् र भइरहने पनि होलान् । यो विवाद  नेपालमा मात्रै देखिएको पनि होइन अन्य देशमा पनि उत्पन्न भइरहन्छन् बेलाबखतमा ।  जसरी भारतमा पनि अहिले प्रधान्यायाधीश विरुद्ध न्यायाधीशको लडाईँ सुरु भएको छ । यो भइरहने कुरा भएपनि यसो हुनु सामान्य कुरा भने होइन । यो सिंगो मुलुकका लागि निकै दुखद् हो । न्यायलयको गरिमा महत्व र भरोसामा कत्ति पनि कमी आउनु हुदैन यदि आउँछ भने त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ न्यायलयलाई पवित्र बनाउने जिम्मा नीति नियम र कानुनका साथै त्यस ठाउँमा काम गर्ने पात्रहरुकै हो । न्यायालय सबैको अपनत्वको अनुभूति बन्नुपर्छ र सबैको अन्तिम भरोसा बन्नुपर्छ । न्यायालय न्यायमूर्ती जस्तो बन्नुपर्र्छ । यो विषय जसरी नेपालमा विवादास्पद रुपमा देखियो यसले आम मानिसमा निकै निराश र संशय समेत उत्पन्न गराएको छ । यस सम्बन्धमा म स्पष्ट रुपमा दुईओटा कुरा उठाउन चाहन्छु । न्यायालयको भूमिका स्वच्छ, पारदर्शि, निष्पक्ष र न्यायप्रेमी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम सत्य र सबैको मान्यता पनि हो । तर यस सम्बन्धमा भन्न खोजिएको कुरा न्यायालय सधै स्वतन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ रहन्छ भन्ने कुरा नितान्त गलत हो यसको भूमिका त यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रमा पनि भर पर्छ ।

न्यायालय कहिलेकाहीँ भ्रष्ट र कलंकित पनि बन्न सक्छ र बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसो भए न्यायालयप्रति सधै प्रश्न उठाइरहने त ? वास्तवमा न्यायलयमा रहने न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा न्यायालय अडेको हुन्छ । अन्य सबै क्षेत्रको मुल्यांकन मापन न्यायिक शुद्धताको मापन र कानुनको व्याख्या न्यायालयले गरेको हुन्छ भने न्यायलयको मुल्यांकन कसले गर्दछ । यहाँनीर बुझ््नुपर्ने कुरा यो छ कि त्यसको शुद्धता र कानुनी मूल्यांकन पनि त्यसले नै गरेको हुन्छ । त्यसो भए न्यायलयका हरेक निर्णयमा जनताले मौन रुपमा स्वीकार्नुपर्छ त ? यहाँनीर पनि जनताको सर्वोच्चता भएको भनिने मुलुकका लागि कति वाञ्छनीय बन्छ भन्ने कुरा विचारणीय विषय हो । न्यायलयमाथि प्रश्न उठाउनै पाइदैन त्यसले जे गर्छ सही गर्छ भन्ने कुरा अपाच्य कुरा हो तर त्यसको आफ्नो विधि, नियम र पक्रियालाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । स्वतन्त्रताको पनि आफ्नै बन्देज हुन्छ । स्वतन्त्रताको पनि हद र सीमा हुन्छ । त्यसले सीमा नाघेमा पनि परिणाम उल्टो आउँछ ।

हामी हाम्रै प्रसंगमा लागौँँ अहिलेको अवस्थामा देखा परेको विषय भनेको अदालतको निर्णय कस्तो थियो? र गोविन्द केसीको प्रस्तुति कस्तो थियो यी दुई कुरालाई जोडेर हेनुपर्ने हुन्छ । यसलाई एउटा स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा यस विषयमा दुई पक्षकै भूमिकाका पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको हो । न्यायालयलाई कसैले व्यक्तिगत कब्जामा पार्न खोज्छ भने पनि त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । कानुनी राज्यमा कानुनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ कानुन अधुरो अपुरो र दोषयुक्त भए त्यसलाई परिमार्जन र शुद्धिकरण गनुपर्छ । न्यायलयका पछिल्ला फैसलाबाट पनि जनता त्यत्ति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् न्यायालयले आफ्नो मर्यादालाई कायम गर्न नसकेको गुनासो पनि यदाकदा उठ्ने गरेका छन् । जनस्तरमा केही छिटफुट असन्तुष्टिका गुञ्जायसहरु नदेखिएका होइनन् अदालत पनि जति स्वच्छ र वेदाग बन्नुपर्छ त्यसको महसुस गरिएको छैन । यहाँ पनि केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । अदालतबाट पनि स्वच्छता र पारदर्शिताका संकेत देखिएका छैनन् ।

अदालतमा पनि कताकता विकृति र विसंगतिको गन्ध आइरहेको छ । यहाँ डाक्टर केसीका माग सही थिए कि गलत थिए भन्ने प्रश्नै होइन । वास्तवमा केसी चिकित्सा क्षेत्रका माफियाकरण दलालीकरण भष्टाचारीया। र विकृतिको भण्डाफोर गर्ने महाअभियानमा होमिएका अभियन्ता हुन् । उनी एक आदर्श असल व्यक्ति हुन् यसमा कुनै स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्दैन । उनको यस किसिमको प्रयत्न अझै जरुरी छ र यसमा हामी सबैको साथ सहयोग समर्थन र सद्भाव रहनुपर्छ । तर एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट हो भने डा. गोविन्द केसी कुनै भगवानका अवतार होइनन् उनका सबै क्रियाकलाप सही हुन्छन् उनको सधै साथ दिनुपर्छ भन्ने नितान्त गलत कुरा हो । डा. केसीलाई ठीक लागेका कतिपय कुरा वास्तवमै पनि ठीक नहुन सक्छन् त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिको अन्ध भक्त हुनु उचित होइन जसलाई समर्थन गरेपनि उसको कामको प्रकृतिलाई हेरौँ । यति भनिरहदाँ अदालतप्रति अन्ध रुपमा स्तुती गरेको पनि बुझ्नु पनि हुदैन ।

हामी कसैलाई चाहिने भन्दा बढी अविश्वास पनि गर्नुहुदैन अदालतले खराब चरित्र देखाएमा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार स्पष्ट छन् । हामी कानुनी बाटोबाट समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले जसरी प्रधानन्यायाधीशको प्रमाणपत्रको कुरा निस्केको छ यसलाई पनि विना आलटाल निष्पक्ष तरिकाले छानविन गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ नत्र यसप्रतिको भरोसा अझ बढी क्षीण बन्नेछ । सबै व्यक्तिलाई स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि हाम्रो प्रधानन्यायाधीश बैधानिक नै छन् ।  अदालत पनि आफ्नो साख र मूल्य जोगाउन सधै सचेत र सजग हुनुपर्छ । अदालतले पनि कसैले बोलेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने हर्कत गरिहाल्नुहुदैँन थियो । केसीको पनि सबै राज्यलाई अनसनको भरमा नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोचाई परिवर्तन हुन जरुरी छ । अदालतका पात्रहरुको पनि मुल्यांकन र चरित्र जाँच्न कुनै कञ्जुस्याईँ गर्नुहुदैन । अहिले जुन किसिमको संकट अदालतमा देखिएको छ यसलाई अदालतकै पहलकदमीले समाधान गरिनुपर्छ ।