मलेसियाको FWCMS BESTINET र गल्फको GCC ले नेपाली कामदारहरुमाथि ब्रम्हलुट

वैदेशिक रोजगारीका लागी जाने श्रमिकहरुले अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बाट करिब २३५ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने इजाजत पाएका छन् ।

यि स्वास्थ्य संस्थामध्ये अहिले साउदि अरब, बहराइन र ओमन जस्ता देशमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण १२ वटा मेडिकल संस्थाले मात्र गर्छन् । भने मलेसियाका लागी ३७ वटा मेडिकलले मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गर्दै आईरहेका छन् ।
अहिले साउदि अरब, ओमन र बहराइन जान स्वास्थ्य परिक्षण गर्नका लागी गल्फ को अपरेसन काउन्सिल जीसीसी ले अनलाईनमार्फत फारम भर्नुपर्ने र त्यसका लागी क्रेडिट कार्डमार्र्फत १० डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने नीयम ल्याएसँगै प्रतिश्रमिकले स्वास्थ्य परिक्षण बापत रु ६५ सय तिर्नुपर्छ । भने मलेसियाका लागी FWCMS ले थप ३० डलर तिर्नुपर्ने गरी प्रतिकामदार जम्मा शुल्क ७५ सय पुगेको छ ।
यसरी अहिलेको दर्ता शुल्क थपिँदा साउदि अरब, ओमन र मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरु बाट स्वास्थ्य परिक्षणकै नाममा वार्षिक ४५ करोड रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ ।
यसरी स्वास्थ्य परिक्षणकै नाममा श्रमिकहरुले यति चर्को शुल्क तिर्नु परेतापनि सरोकारवाला निकायहरुले अनुगमन गर्नसकेका छैनन् ।
यसै विषयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगटन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पटकपटक शुल्क घटाउन आग्रह गरेपनि स्वास्थ्य संघसंस्थाले अटेर गरीरहेका छन् ।
खाडी देशमा काम गर्न जाने कामदारले चर्को शुल्क तिर्नुपरेकाले यस विषयलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न संघले आज प्रधानमन्त्रि समक्ष निवेदन गरेको छ ।
खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाले जनहि ६५सय तथा ७५ सय लिने गरेपनि अन्य मेडिकल संस्थाले रु २५ सय देखी ३ हजार लागतमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने बताउदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी राष्ट्रहरु मलेसिया लगाएत अन्य मुलुकहरुमा जाने नेपाली श्रमिकलाई सहुलियत मुल्यमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवेदन संकलन गर्नका लागी पहल गर्न प्रधानमन्त्रि केपि ओलिलाई संघले सुझाएको छ ।
यस्तै सबै सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गरीएको स्वास्थ्य परिक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएर भिषा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सरकारले कदम चाल्न जरुरी छ ।
यदि यसो गर्ने हो भने बाहिरि देशको संस्थाहरुले नेपाली कामदारहरुबाट असुल्ने रकम देशभित्रै रहने थियो । र सम्पुर्ण नेपाली कामदारहरुले राहत महशुस गर्ने थिए ।