काठमाडौं,२६ भदौ । विगत १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेशियाको रोजगारी खुलाउँदै थप नयाँ मेडिकल संस्थाहरुलाई अनुगमन पश्चात स्वीकृती दिने सहमती भएको छ । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली गत आइतबार मलेशिया प्रस्थान गरेको थियो । दुई देशका सह–सचिव स्तरीय वार्ता टोलीले मलेशियाको रोजगारी तत्काल खुलाउँदै नेपाल र मलेशियाबिच गत कार्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमती भएको छ ।
मलेशिया जाने कामदारले अब कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने छैन । सुन्य लागतमा नेपाली कामदार मलेशिया जान सक्नेछन् । कामदारको सम्पूर्ण खर्च कामदार लैजाने कम्पनीले बेहोर्नेछ भने पहिलो महिनाको मेडिकल खर्च तलव दिने बेलामा फिर्ता गर्ने सहमती भएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय ३६ मेडिकलहरुको सिण्डिकेट तोड्दै नयाँ मेडिकल संस्थाहरुलाई मलेशियाको लागि स्वास्थ परिक्षण गर्न पुरानो र नयाँ गरी १२२ स्वास्थ संस्थाहरुलाई सुचिकरण गरेको छ । तर नयाँ सुचिकरण मेडिकलहरुको हकमा आगामी नोभेम्बर सम्ममा मलेशियन सरकारले अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमती भएको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् । हाललाई भने नेपाल सरकारले खारेज गरेका ३६ वटा मेडिकल सेन्टरलाई नै मलेशियन सरकारले स्वास्थ परिक्षणको जिम्मा दिएको छ ।
मलेशियाको लागि बायोमेट्रिक प्रणलीबाट स्वास्थ परिक्षण गर्ने पुराना मेडिकलको सिण्डिकेट तोडदै श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विस्टले नयाँ मेडिकल संस्थाहरुलाई सुचिकृत गरेपछि यही विषयलाई लिएर दुई देशबिच कामदार लैजाने विषयमा असमझदारी बढेको थियो । मलेशिया कामदार पठाउन विलम्ब हुनुको कारण बायोमेट्रिक स्वास्थ परिक्षण प्रणाली रहेको थियो ।
करोडौं लगानी गरेर बसेका नयाँ मेडिकल संस्थाहरुले तत्काल बायोमेट्रिक प्रणलीबाट स्वास्थ परिक्षण गर्न पाउने छैनन् । नयाँ सहमती अनुसार आगामी नोभेम्बर सम्ममा मलेशियन सरकारले कडा अनुगमन गरे पश्चात सुचिकृत हुनेछन् । तर ती नयाँ मेडिकलहरुको भविष्य भने अझै संकटमा परेको छ । सुचिकृत नभएको खण्डमा उनीहरुले गरेको करोडौंको लगानी खरानी हुनेछ । मलेशियाको रोजगारी खुल्दा भर्खरै नयाँ धरौटी राखेका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई ठूलो राहात मिलेको छ भने मेडिकलको भविष्य अन्यौल नै छ । मलेशियाको रोजगारी नखुलेको भए नयाँ धरौटी राखेका सयौं म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थमा पुगेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । श्रम मन्त्री विष्टले जुन उद्देश्यले सिण्डिकेट तोड्दै नयाँ मेडिकलहरुलाई मलेशियाको स्वास्थ परिक्षण गर्न सुचिकृत गरेका थिए तर किन खारेज गरिएका पुराना ३६ बायोमेट्रिक मेडिकल सेन्टरबाटै स्वास्थ परिक्षण गर्ने विषयमा सहमती भयो ? यसको वास्तविकता भने आउन बाँकी नै छ । नयाँ सुचिकृत भएका स्वास्थ संस्थाहरुको पक्षमा मन्त्री विष्टको पुरानो अडान कायम रहला त?
