सरकारले तोक्यो ७ किसिमको कर्जा ः के अटल रहला ब्याजदर आउने दिनहरुमा ?

काठमाडौँ – सरकारले गत आईतबारदेखि ७ किसिमको कर्जा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले जारी गरी कार्यविधि अनुसार महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, भूकम्पपीडितहरुको निजी कर्जा , व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र उच्च र प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गर्ने भएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका नेपाली नागरिकलाई आफनो व्यवसाय गर्नका लागि दश लाखसम्म ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यविधिले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार सरकारले महिला उद्यमशिलता प्रबद्र्धनको लागि समेत सहुलियत ऋण दिने छ । ब्याज अनुदान कार्यविधिले महिला उद्यमीलाई दिइने ऋण, धितो र ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार १८ वर्ष पुरा भएको महिलाले व्यक्तिगत वा सामूहिकरुपमा व्यवसाय गर्न चाहेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म परियोजना धितोमा राखेर ऋण पाउने छन् । त्यसरी पाइने ऋणको ब्याजमा ६ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने छ भने बाँकी ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने छ । यसरी ऋण लिनको लागि दर्ता भएको परियोजनाको विवरण, स्थायी लेखा नम्बर, संचालकहरुको विवरणसहितको कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस किसिमको ऋणको लागि आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य्विधि अनुसार कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्किएको ३ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले सिकेको सीपअनुसारको व्यवसाय गर्न चाहेमा परियोजना धितोमा राखेर ऋण पाउने छन् । यसरि सस्तो ब्याजमा ऋण लिंदा भिसा, पासपोर्ट, फर्किएको देशको कागज, सिकेको सीप, अनुभवको प्रमापत्र र विदेशी नागरिक नभएको घेषणा गर्नुपर्ने छ । यसरी आवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनभित्र ऋण दिनेछन् । यदि दिन नमिल्ने अवस्था भए कारणसहित आवेदकलाई जानकारी दिनु पर्छ। यसरी लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको हुनेछ तर आधारदर भन्दा २ प्रतिशत बढी मात्र ब्याज लिन पाइनेछ। यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुने छ । बैंकले लिने ब्याजदर मध्ये सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने छ । यदि कुनै एक जनाले लिएको ऋणमा बैंकले १४ प्रतिशत ब्याज तोक्यो भने त्यसको ५ प्रतिशत सरकारले र ९ प्रतिशत ऋणी आफैले तिर्नुपर्नेछ ।

THIS IS ADD AREA
x

Check Also

भारतसँगको सन्धि नवीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई किन हतार ?

नेपालभारतबिचको वाण्ज्यि सन्धि नविकरण भयो । यसो त सन्धिका विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । विशेषगरि भारतसंगको वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com