श्रम मन्त्रालयमा ठूलो आर्थिक चलखेल,स्वास्थ्य व्यवसायी संघको शंका

काठमाडौं,१ असोज । वर्तमान सरकारले ठगीको आरोप लगाइ खारेज गरेका ३७ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पुनःमलेशियाको स्वास्थ्य परिक्षणको जिम्मा दिनु लज्जासपद भएको आरोप नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले लगाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–बायोमेट्रिकको नाममा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु र अन्य नाजायज कम्पनीहरुले कामदारबाट स्वास्थ्य परिक्षण र अन्य शुल्क भनी प्रति कामदार १८०००÷– असुली गरे । चौ तर्फी हल्ला भयो । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अर्बौ ठगेको भन्दै २०७५÷०२÷०२ मा श्रम स्वीकृति रोक्का गरी ३७ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थालाई ठगीमा मुद्दा चलायो । १२ कार्तिक २०७५ मा मलेशियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता ग¥यो ।
तर हाल आएर तिनै ठगी गरेको भनेर मुद्दा चलाइएका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मलेशियाको लागि पुन स्वास्थ्य परिक्षणको जिम्मा दिइनुलाई श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मन्त्रालयले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आशंका व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
कामदार मलेशिया पठाउन रोकेर सरकारले मलेशियन सरकारसँग स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मापदण्ड माग्यो । मलेशियन सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको बायोमेट्रिक मापदण्ड अनुसार सुचिकृत हुन स्वास्थ्य व्यवसायीहरुलाई सुचना प्रकाशित गरियो । त्यही सुचनालाई आधार मानेर स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले मापदण्ड वमोजिमको करोडौंका मेसिन र उपकरणहरु खरिद गरेर मापदण्ड वमोजिमको पुर्वाधार तयार पारेर मन्त्रालयलाई अनुगमनकोलागि पत्राचार गरे । त्यसपछि मन्त्रालयले खारेज भएका ३७ सहित देशभरिबाट १२२ स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मलेशियाको स्वास्थ्य परिक्षणकोलागि सुचिकृत ग¥यो । तर हाल आएर आफैले ठगी गरेको भनेर मुद्दा चलाएका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मलेशियाको लागि स्वास्थ्य परिक्षण गर्न दिने निर्णय गर्दै मलेशियाको रोजगारी खुल्ला गर्नुले मन्त्री विष्ट र मन्त्रालयले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेको व्यवसायीहरुले अडकल बाजी काटेका छन् । नेपाल सरकारले सुचिकृत गरेका र मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई मलेशियन सरकारले विश्वास नमान्नु देशकै लागि वेइज्जती भएको पनि व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ । सरकारले खारेज गरेका मेडिकल सेन्टरहरुले पुनःमलेशियाको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउनु मन्त्री विष्टको हार र उनीहरुको जित मान्न सकिन्छ ।
कुनै बेला मन्त्री गोकर्ण विष्टको पाइला पाइला हिंड्ने मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मी अहिले मन्त्री विष्टमाथि खनिएका छन् । अहिले सम्म ठगीको आरोप खेपेका ती ३७ वटा मेडिकल सेन्टरहरुको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले मुद्दा चलेका मध्ये ३६ सहित जम्मा १२२ मेडिकल सेन्टरहरुको नामावली सुचिकृत गरेको थियो । तर गत हप्ता मलेशिया गएको सह–सचिव स्तरीय चार दस्यीय नेपाली वार्ता टोलीले तिनै मुद्दा चलेका ३६ मेडिकल सेन्टरलाई तत्कालकोलागि स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने जिम्मा दिँदै आगामी नोभेम्बर सम्म बाँकी ८६ मेडिकलहरुको मलेशियन टोलीले कडा निरिक्षण गर्ने सहमती गरेर आयो । यसरी पुरानै मेडिकललाई मान्यता प्रदान गरेर मलेशियाको रोजगारी खुलाउनु थियो भने किन १६ महिना सम्म कामदार पठाउन रोक्का गरियो,त्यसको जिम्मा कसले लिने संघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
मलेशिया कामदार पठाउन सुचारु भए लगत्तै पुराना सुचिकृत ३६ मेडिकल सेन्टरहरुले कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क भारी मात्रामा बढाएका छन् । यस भन्दा अगाडि चार हजार पाँच सयमा हुने मेडिकललाई अब ७६६४ तिर्नु पर्नेछ । बढेको शुल्कमा मन्त्री बिष्ट र मन्त्रालयका कर्मचारीको भागबण्डा हुन सक्ने व्यवसायीले आशंका गरेका छन् । अर्को तर्फ श्रम सम्झौतामा सहमती भए वमोजिम कामदारले पहिलो महिनाको तलब सँगै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क पाउनेमा पनि शंका रहेको छ । कामदारले स्वास्थ्य परिक्षण गरेवापतको रकम फिर्ता पाएनन भने त्यसको जिम्मा सरकार,दुतावास या कसले लिने भन्ने यकिन छैन । कामदारले मलेशिया सरकारको अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिसकेपछि मात्रै कलिङ भिजा पाउने र मलेशिया पुगेपछि मलेशियामा पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्नेछ । फेल भएमा मलेशियामा कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च नपाए सम्म बन्धक बनाएर काम गराउनेछ एक व्यवसायीले भने । यी सबै कुराको स्पष्टरुपमा खाका आउनु पर्ने म्यानपावर व्यवसायीको आग्रह रहेको छ ।